काठमाडौं । तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी नै संकटमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साउन १ गतेदेखि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी भइरहेको आशंकापछि उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यसअघि मंगलबार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताको नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर ठेक्का प्रणालीमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उक्त नीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको उनीहरूको दाबी छ ।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीलाई कुनै विकल्प वा संरक्षणबिना घर फर्काउने तयारी अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । वर्षौसम्म राज्यको सेवा गरे पनि अहिले एकैपटक हटाउने निर्णयले हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले सरकारले एक पटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको पक्षमा गरेका फैसलाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते दिएका आदेशमार्फत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ती आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कुनै सेवासुविधा नदिई कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभई आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गरेका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
