काठमाडौं । ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना नै सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार (२०८३ असार ३१ गते) प्रमुख चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संयुक्तरूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक रहेका छन् ।
दर्ता गरिएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हकका साथै सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा कुनै ठोस पुनर्स्थापना योजना र विकल्पबिना नै डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्याएको उल्लेख छ ।
सरकारको सो कदमले मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सांसदहरूले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन लगायतका मुख्य ५ वटा विषयमाथि सदनमा तत्काल छलफल चलाउन माग गरेका छन् ।
