रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकामा हिउँदमा सुख्खा र प्रदूषणले बसिनसक्नु हुन्छ भने बर्खामा डुबान र बाढीले वितण्डा मच्चाउने गर्छ । उपत्यकामा जताततै अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । दुईदेखि १९ तलासम्मका घरलगायत संरचना बनेका छन् । आजकल उपत्यकामा घर र बाटोबाहेक केही देखिँदैन । खोला, राजकुलो, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, इनार, चौतारा, कुवा, पोखरी र ताल यहाँ दुर्लभजस्तै बनिसकेकाे छ ।
अहिले त उपत्यकामा खाली जमिन, रुखलगायत हरियाली पनि देख्न मुस्किल छ । चार दशकअघि उपत्यका अहिलेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो थियो । त्यतिबेला जताततै खेतका फाँट र खाली जमिन हुन्थे । घर हुन्थे, तर अहिलेजस्तो सिमेन्ट, ढुंगा र सिसाका होइनन्, माटो र ढुंगाले बनेका हुन्थे । छत पराल, खर, छालीलगायतले छाइएका हुन्थे । ससाना घर हुन्थे, मतान हुन्थे । हरेक घरमा गाईवस्तु पालिएका हुन्थे । आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको अन्न र तरकारी खाइन्थ्यो ।
सँगै इनार, कुवा, राजकुलो, ताल, पोखरी र ढुंगेधारा जताततै हुन्थे । यही पानीको मुख्य स्रोत थियो । मानिसको थकाइ मेटाउन पाटीपौवा र चौतारा बनाइएका हुन्थे । टाढाटाढाबाट आउने वा जाने मानिसहरू पाटीपौवा र चौतारामा थकाइ मेट्दै गन्तव्यमा पुग्थे । उपत्यका निकै हरियाली र वनजङ्गलले भरिपूर्ण थियो । तर अहिले यीमध्ये केही पनि छैन । अहिलेका पुस्तालाई कुवा, कुलो र राजकुलो भनेकै थाहा छैन, किनकि उपत्यकाबाट यी सबै विस्थापित भइसकेका छन् ।
उपत्यकामा रुखसमेत देख्न मुस्किल पर्न थालेको छ । गाईवस्तु कतै पालिएको देखिँदैन । खेतबारी पनि कतै छैनन् । अन्न कहाँ फल्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उपत्यकामा जन्मिएका बालबालिका वा युवाले भन्न सक्दैनन् । चार दशकमै उपत्यका यस्तो कसरी बन्यो ? यसको जिम्मेवार को ? जवाफ सहज छ-भूमाफिया, दलाल र सरकार । भूमाफियाहरूले उपत्यकाका डाँडाकाँडादेखि खेतीयोग्य सबै जमिन प्लटिङ गरे । सरकारी निकायले रोक्नुको सट्टा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घुस खाएर अनुमति दिए ।
जसका कारण आज उपत्यका तहसनहस बनेको छ । हिउँदमा सुख्खा हुन्छ भने बर्खामा बाढी र डुबानले आतंकित बनाउँछ । डाँडाकाँडा, खेतबारी, इनार, कुवा, ताल र पोखरी हुँदा बर्खामा परेको पानी त्यहीँ जम्थ्यो । यसले हिउँदमा पानी नपरे पनि अभाव हुँदैनथ्यो । तर अहिले इनार, कुलो, कुवा, पोखरी र पानीघट्ट कतै छैनन् । जसले गर्दा बर्खामा पानी पर्दा जाने ठाउँ वा सोस्ने जमिन नहुँदा पानी मानिसको घरभित्र पस्छ भने हिउँदमा पानीको अभावले सर्वसाधारणलाई सताउँछ ।
चार दशकअघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर थियो । उपत्यकामै एउटै मानिसको दुईदेखि सयौँ रोपनीसम्म जग्गाजमिन थियो । त्यही जमिनमा उब्जिएको अन्न उनीहरू खान्थे र बेच्थे पनि । त्यसैले वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । अनुदानमा समेत दिन्थ्यो । विडम्बना, अहिले विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यता, चार दशकअघि सयौँ रोपनी जग्गा भएकासँग अहिले दुई आनासमेत छैन ।
भूमाफियाहरूले रोपनीको पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने । खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडौँ रुपैयाँमा बेचे । उनीहरू मालामाल बने, तर जग्गा बेच्नेहरू सुकुम्बासी बने । उपत्यकाबाटै उनीहरू विस्थापित हुन पुगे । खेतीयोग्य जमिन त मासियो नै, सँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजङ्गल, आर्यघाट, खोला–नदी र राजपरिवारलगायतका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगियो ।
केही दिनअघि परेको वर्षाले उपत्यका झण्डै डुबायो । काठमाडौंको माइतीघर र अनामनगर क्षेत्र त डुबेकै थियो । यता भक्तपुरको राधेराधे पनि डुब्यो । अनामनगर र राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालनमा छन् । तर यी दुवै भाटभटेनी सरकारी जग्गामा बनेको आरोप छ । अनामनगरको जमिन ऐलानी र राधेराधेको जमिन सिमसार भनी २०२१ सालको नापीमा उल्लेख गरिएको स्थानीय बताउँछन् । सँगै यी दुवै ठाउँमा खोला पनि छन् ।
यसले सानो पानी पर्नेबित्तिकै खोला उर्लिहाल्छ । बर्खामा उपत्यका डुबानमा पर्नुको कारण गहिरो हुनु मात्र होइन, खोलानाला र सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइनु पनि हो । त्यसैले अब सरकारले कहाँ–कहाँ सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइएका छन्, खोजतलास गर्नुपर्छ । यसका लागि एउटै काम गरे काफी छ । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछि छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको लत्ताकट्टा गर्नुपर्छ । यसो गर्नेबित्तिकै अतिक्रमित सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउनुका साथै उपत्यका डुबानमा पर्न पनि छाड्नेछ ।
सरकारले उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने बेला आइसकेको छ । अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त छ । घरहरू जोडिएर बनेका छन् । यसले भूकम्प आउँदा घरले किचिएर मर्ने खतरा बढेको छ । भूकम्प आउँदा भाग्ने वा बस्ने खुला ठाउँ कतै छैन । त्यसैले अब सरकारले मापदण्डविपरीत वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर भत्काउनुपर्छ र नयाँ घर तथा संरचना बनाउन स्वीकृति दिनु हुँदैन ।
अहिले उपत्यकामा जनचाप थेगिनसक्नु हुँदा गाउँ रित्तिएका छन् । गाउँका घर र मतानमा ताल्चा लागेको छ । जमिन वर्षौँदेखि बाँझो छ । गाउँका बस्तीसमेत जङ्गलमा परिणत हुँदैछन् । त्यसैले अब सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सँगै जमिन बाँझो छाडेमा स्वतः राज्यको हुने कानुन ल्याउनुपर्छ । यसो गरिएमा मानिसहरू खेताला लगाएर भए पनि जमिनमा खेती गराउन बाध्य हुनेछन् भने खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि घट्नेछ ।
यसका लागि भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तात्न आवश्यक छ । मन्त्रीद्वयले देशभरका स्थानीय तह, सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र बाँझो जमिनको विवरण माग्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । दुर्भाग्य, दुवै मन्त्रीको यसतर्फ चासो देखिँदैन । जसका कारण भूमाफियाहरूको मनोबल बढेको छ ।
अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । बालेन सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई सरकारमा पुर्याएका हुन् । यदि रास्वपाले यो अवसर र समयको सदुपयोग गर्न सकेन भने पुरानै दलको हविगत हुनेछ । त्यसैले सरकार तातोस् । जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नतिर लागोस् । सरकारभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया नबनोस् ।
