काठमाडौं । देशभरका १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी छ ।
बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साको छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
