काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए।
भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।
अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।
अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।
विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए ।
हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए ।
सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए ।
संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।
