काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ ।
पार्टीभित्र पुनर्संरचना, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक सुधारबारे व्यापक बहस चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । तर बैठकको मुख्य एजेन्डा बन्ने प्रतिवेदन नै तयार हुन ढिलाइ भएपछि बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन ।
एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनर्संरचना कार्यदल अहिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ । कार्यदलले प्रदेश, जिल्ला, विशेष तथा जनसंगठनबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सुझावहरूमा एकरूपता नहुँदा प्रतिवेदन लेखन अपेक्षाभन्दा लामो भएको बताइएको छ । जेठ १० मा कार्यदल गठन गर्दा सुरुमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर निर्धारित समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एमाले स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै बैठक बोलाइने तयारी छ ।
पुनर्संरचनामै केन्द्रित बहस
कार्यदलमा रहेका अधिकांश सुझाव पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक संरचना, विभागहरूको पुनर्गठन, जनसंगठनको भूमिकाको पुनरावलोकन, सदस्यता व्यवस्थापन, कार्यशैली सुधार र पार्टी सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझावहरू केन्द्रित छन् ।
स्रोतका अनुसार धेरै नेताले निर्वाचनपछि पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । यी विषयमा कार्यदलभित्र नै लामो छलफल भइरहेका कारण प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन समय लागेको बताइएको छ ।
पार्टी प्रचार प्रमुख निरज आचार्यले एक/दुई दिनमा प्रतिवेदन लेखन सकिने जानकारी दिए । त्यसपछि कार्यदल बैठक बसेर सचिवालयमा बुझाउनेछ । उनका अनुसार त्यसपछि सचिवालय बैठक बसेर बल्ल केन्दीय कमिटी बैठक आह्वान हुन्छ ।