इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए (व्यवस्थापन) अध्ययन गरेका घिमिरेसँग पुँजी बजारमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । उनी सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत सुधार, लगानीकर्ता हित संरक्षण, ब्रोकर व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा पुँजी बजारको संस्थागत विकासका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौती देखिएका चुनौती, नियामकीय सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका, मार्जिन ट्रेडिङ, प्रि-आईपीओ बजार, ब्रोकर व्यवसायको अवस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार मार्गचित्र लगायत विविध विषयमा घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस:
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यो मार्गचित्र अध्ययन गर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
मार्गचित्रमा समेटिएका अधिकांश विषय सकारात्मक र प्रशंसनीय छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले छोटो समयमै अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्नुभएको देखिन्छ । अहिले बजारले आश्वासनभन्दा बढी कार्यान्वयन खोजेको छ । यस्ता मार्गचित्र विगतमै आउनुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि आएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।
तर, अहिलेको बजारको अवस्था र संरचनालाई हेर्दा केही विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैनन् । अहिले बजारलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, बजारलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न र यसको दायरा फराकिलो बनाउन के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । विगत पाँच वर्षदेखि बजारमा ओभर सप्लाईका कारण लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् ।
पुँजी बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । विगतमा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यो क्षेत्र अहिले भने नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय सकारात्मक देखिनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पुँजी बजार मार्गचित्रप्रति सम्पूर्ण ब्रोकर व्यवसायी आशावादी छन् ।
बैंकहरूको ब्याजदर न्यून छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायले विगतमा लागू गरेका कडा नीतिहरू पनि धेरै हदसम्म खुकुलो भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बजार किन माथि जान सकेको छैन ?
बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिसम्म पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । यी सबै कारणले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । तर, सञ्चालन तहमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ माथिल्ला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि विगत पाँच वर्षदेखि मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्ने कुरा हुँदै आएको हो । तर, अहिलेसम्म ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ बाहेक अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेन्डिङ प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकेका छैनन् । हामीले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । मार्जिन लेन्डिङका लागि बैंकसँग फन्ड माग्दा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर चाहिन्छ भन्ने जवाफ आउँछ । राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दा भने ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैंले बनाउने हो’ भन्ने जवाफ आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि-२०८२ ल्याएर महत्त्वपूर्ण पहल गरेको हो । त्यसका लागि बोर्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण हुन सकेको छैन ।
माग (डिमान्ड) कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र नियामक निकायको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै विशेष संरक्षण वा प्रोत्साहन दिइएको छैन । रक्सी-चुरोटको कारोबारमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने सेयर कारोबारबाट नाफा गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वका अधिकांश पुँजी बजारमा देखिँदैन । यसले संस्थागत लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि पूर्ण अडिट, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट र आईपीओमा समेत आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित भएको छ ।
बजारका सबै कम्पनी कमजोर छैनन् । अहिले पनि करिब ५० प्रतिशत कम्पनीको मूल्यांकन उच्च छ । बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम उठाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत प्रतिफल त खोज्छन् । केही राम्रो कम्पनी ओझेलमा परेका छन् भने प्रतिफल नदिने कम्पनीहरू पनि बजारमा सक्रिय छन् । यी विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी र सम्बन्धित सबै निकाय बसेर गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ ।
धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याएर बजारलाई स्थिर बनाउने जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले डिमाण्ड साइड कमजोर भएको र लगानीकर्ताको मनोबल निर्माण हुन नसकेको हो । बजारमा पैसा नै नभएको भने होइन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन साना-साना विषयमा पनि पहल गर्न सकिन्छ ।
जस्तो ४-५ दिन बजार बढ्यो, तर फेरि केही दिनयता कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कारोबारको भोल्युम अपेक्षाअनुसार नहुनु हो । हाम्रो बजारमा ट्रेडर हाबी छन् । ट्रेडर हाबी हुनु बजारको एउटा स्वाभाविक विशेषता पनि हो । जति धेरै टर्नओभर हुन्छ, त्यति नै बढी सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स प्राप्त हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । २५-३० वटा ब्रोकर कम्पनीले ५०-५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजारमा ल्याउन सके १०-१२ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता आउँछ । एक महिनामै १०-१२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवेश भयो भने बजार ३ हजार अंकभन्दा माथि जान सक्छ । बजारको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ र त्यसपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्छ ।
बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर देखिन्छन्। बजारमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका किन देखिएको छैन ?
एउटा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र संस्थाले गर्ने व्यवहारमा खासै फरक देखिँदैन। यदि यी दुईको व्यवहार फरक भएको भए बजार अझ दीगो हुन्थ्यो। तर, यहाँ व्यक्ति डराउँदा संस्था पनि डराउने र व्यक्ति उत्साहित हुँदा संस्था पनि उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, म्युचुअल फन्ड वा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामकले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजार ३,२०० अंक पुग्दा केही बैंकहरूले उल्लेख्य लगानी गरेका थिए । तर अहिले लकिङ पिरियडको कारण देखाएर उनीहरू पछि हट्ने गरेका छन् । पहिले दुई वर्षको लकिङ पिरियड हुँदा पनि कारोबार भएकै थियो । अहिले त छ महिनापछि पुराना सेयर बेच्न सकिन्छ । तर, बैंकभित्र पनि अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्ति नै हुन्छन्, र उनीहरूको व्यवहार पनि हामी ब्रोकर वा १०-२० लाख कित्ता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताको जस्तै देखिन्छ । संस्थाले अहिले २-३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो लाभांश दिने कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे ५-७ प्रतिशत प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसले आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ भन्दा पनि १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिन्छ । सबै पैसा सेयर बजारमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन स्तरमा संस्थागत लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन ।
अहिले दैनिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । यो मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीले धानेको हो । अहिले ९२ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । जस्तो इम्पेरियल सेक्युरिटिजको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ छ । कुनै ब्रोकर कम्पनीको १२० करोड रुपैयाँ छ भने कुनैको २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । औसतमा प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब २० करोड रुपैयाँ गणना गर्ने हो भने ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको कुल पुँजी करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । अहिले त्यही पुँजीले बजार धानिरहेको छ । बजारमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
राष्ट्र बैंकले सबल वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ । यसले बजारमा डिमाण्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । तर, यो सुविधा नयाँ सेयर धितोमा मात्र लागू हुने र पुरानो सेयरमा नलाग्ने अवस्था छ । बजार अहिले बढ्दो क्रममा छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । बजार २,९०० अंकमा हुँदा यसको प्रभाव केही देखिन्थ्यो, तर अहिले बजार २,६०० अंकमा झरेको छ । कुनै लगानीकर्ताको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पोर्टफोलियो छ भने त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ सबल कम्पनीको सेयर र बाँकी २ करोड रुपैयाँ अन्य कम्पनीको सेयर हुन सक्छ । अहिले सबै पोर्टफोलियो मिलाएर नयाँ कर्जा लिन खोज्दा पनि अपेक्षित रकम आउँदैन, किनभने अन्य कम्पनीका सेयरको मूल्य घटेको छ । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताका लागि केही डिमान्ड सिर्जना गर्न सक्छ, तर अहिले नयाँ कर्जा लिन आउनेको संख्या निकै कम छ ।
ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका शाखा प्रबन्धक आउनुहुन्छ । उहाँहरूले ‘राम्रा क्लाइन्ट भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका प्रबन्धकहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन् । यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो । धेरैले पहिले नै लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूको मूलधन अझै फिर्ता भएको छैन । मूलधन फिर्ता भएर बजार चलायमान भए मात्रै उनीहरू फेरि सक्रिय हुन्छन् । बजारमा विश्वास फर्किएर लगानीकर्ताले पुनः कर्जा लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको यो १० प्रतिशत नीतिले राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
मार्जिन लेन्डिङको अवस्था कस्तो छ ?
मार्जिन लेन्डिङको विषयमा बजारमा प्रचार-प्रसार धेरै भएको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा यसको अवस्था अझै शून्यकै हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउनुपर्छ’ भन्छन् भने राष्ट्र बैंकले ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैँले बनाउनुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छ। यसरी जिम्मेवारी एक अर्कातर्फ पन्छाउने काम मात्रै भइरहेको छ । हामीकहाँ क्लाइन्टहरूले यसबारे सोध्न आउनुभएको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि ब्याकअप सिस्टमलगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गरिरहेका छन् । ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ जस्तै अन्य ब्रोकर कम्पनीले पनि आक्रामक रूपमा सेवा सुरु गरे प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
मार्जिन ट्रेडिङमार्फत ४-५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पनि थप कारोबार सिर्जना गर्न सकियो भने बजारले एउटा लय समात्न सक्छ । हामीले असार २० गतेदेखि सेवा सुरु गरेका हौं । कतिपय ब्रोकर कम्पनीले साउनको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, साउनको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को चासो देखिन्छ, न धितोपत्र बोर्डको । ठूला-ठूला नियम र कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । बजारमा साना-साना समस्याले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । ती गाँठाहरू फुकाउन सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।
हाम्रा कुरा चन्द्रमामा पुग्ने योजनाजस्ता भएका छन्, तर पृथ्वीको धरातलमा रहेको पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । दुई-तीन वर्षपछि बजार सुनौलो हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अहिले सञ्चालन तहमा कहाँ समस्या छ, मार्जिन ट्रेडिङमा कहाँ अवरोध छ, सिस्टममा के समस्या छ, डिम्याट प्रणालीमा के कठिनाइ छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
स्टक मार्केट घट्दा ठूला लगानीकर्ता सधैं मौन बसेका हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया खासै आउँदैन। १० कित्ते लगानीकर्ता वा साना लगानीकर्ता भने धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय घेराउ गर्न जान्छन्, आन्दोलन गर्छन् । यसले बजारमा साना लगानीकर्ता नै निर्णायक बन्न खोजेको देखिन्छ। बजारमा साना लगानीकर्ता निर्णायक हुन् कि ठूला लगानीकर्ता ?
आन्दोलन गरेर बजार बढाउने वा घटाउने भन्ने पक्षमा म कहिल्यै पनि छैन । तर, हुनुपर्ने काम आन्दोलन नगरी पनि नियामक निकाय र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलन गरेपछि मात्रै काम हुने र आन्दोलन नगरेसम्म कामै नहुने अवस्थाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ । केही दिनअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले सेयर बजार ४ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ, ५ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र भविष्यमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
ठूला लगानीकर्ताको आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि हुन्छ । उहाँहरूको सेयर बजारबाहेक अन्य व्यापार-व्यवसाय पनि हुन्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसलाई जे लाग्यो, त्यही लेख्ने अवस्था छ । मैले बजार सुधारका विषयमा सकारात्मक कुरा गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली मात्रै पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठूला लगानीकर्ताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा मौन बस्नुलाई नै उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ।
अहिलेको बजारमा साना लगानीकर्ता जति पीडित छन्, त्योभन्दा बढी ठूला लगानीकर्ता पीडित छन् । ठूला लगानीकर्ताले सामान्यतया बीमा कम्पनी, बैंकलगायत राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नुहुन्छ । मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुने कम्पनीप्रति उहाँहरूको चासो कम हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य करिब चार वर्षदेखि स्थिर छ । बैंकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसैले ठूला लगानीकर्ता आफैं पनि दबाबमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू धैर्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन । यद्यपि, नीति-नियम सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल भने गरिरहनुभएको होला । त्यसकारण नियामक निकायले पनि आन्दोलनको आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा नियमित रूपमा सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ ।
नियामक निकाय संस्था मात्रै भए, नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले हामीलाई ईएमओ लागू गर्न निर्देशन दिएको धेरै समय भइसकेको छ । हामीले आवश्यक सिस्टम तयार गरेर नेप्सेमा निवेदन पनि दिएका छौं । तर, ईएमओ लागू भयो कि भएन, लागू गर्न के-कस्ता समस्या छन् भनेर न नेप्सेले सोधखोज गर्छ, न धितोपत्र बोर्डले । मेरो उद्देश्य नियामक निकायमाथि पूर्ण रूपमा आरोप लगाउने होइन । नियामकका पनि आफ्नै क्षमता, स्रोतसाधन र सीमाहरू होलान् । तर, आफूलाई सहज हुने गरी नियम बनाउनेभन्दा बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
जस्तो एओएन प्रणाली किन हटाइयो ? कसैले एक लाख कित्ता बिक्री आदेश राखेर बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो भने त्यस व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रणाली नै हटाइयो । प्रणाली हटाउनेभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको डिमान्ड कुल उपलब्ध सेयरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकर वा लगानीकर्ताले गलत काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी कारोबारको पैसा हाल्यो कि हालेन, भुक्तानी समयमै गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर नियम बनाइएको देखिन्छ ।
नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन ब्रोकरहरूले पनि गर्नुपर्छ । हामी पनि नियामक प्रणालीकै एउटा हिस्सा हौं । नियामकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले मैले नियामकलाई दोष दिएको होइन । तर, सञ्चालन तहमा के-कस्ता समस्या छन् भनेर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्देशन मात्रै दिने, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने समेत जानकारी नलिने अवस्था हुनु हुँदैन ।
दीपक भट्टलगायतका घटनाले सेयर बजारमा अस्वस्थ गतिविधि हुने रहेछ भन्ने देखायो । बिचौलिया वा संगठित कारोबारी अझै सक्रिय छन् कि हटिसके ? यसमा नियामक चुकेको हो ?
यसमा नियामक मात्रै चुकेको भन्ने होइन । ब्रोकरको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कुनै व्यक्ति इम्पेरियल सेक्युरिटिजमा ग्राहक बनेर आयो र ५० करोड रुपैयाँको खरिद सीमा माग्यो भने त्यो सीमा दिने वा नदिने भन्ने कुरा मेरो व्यावसायिक नैतिकतामा पनि भर पर्छ । नियामकले समस्या देखिएपछि मात्रै अत्यधिक कडाइ गर्ने, तर नियमित अनुगमन नगर्ने प्रणाली उचित होइन । कुनै बेला नेपाल फाइनान्स (एनएफएस) को सेयर मूल्य २४-२५ रुपैयाँमा कारोबार हुँदा मैले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई स्क्रिनसटसहित जानकारी गराएको थिएँ । त्यतिबेला कुनै चासो दिइएन । अहिले आएर बजारलाई एक्कासि कडाइ गर्न खोज्दा बजार नै प्रभावित हुन्छ ।
नियामकले प्रचारबाजी नगरी आन्तरिक रूपमा अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार प्रभावित हुन्छ भने त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्छ । दीपक भट्टको घटनामा उहाँ स्वयं पीडित हुनुभयो । तर, त्यससँगै अन्य धेरै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भए । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ, तर अनावश्यक प्रचारबाजी गरेर बजारलाई थप त्रसित बनाउनु हुँदैन । आज पनि यस्ता गतिविधि कतै भइरहेको हुन सक्छ । तर, कारबाही गर्नुअघि अत्यधिक प्रचार हुने र अन्ततः सोझा लगानीकर्ता डराएर बजारबाट बाहिरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन ।
स्वस्थ कारोबार गर्ने अन्य व्यक्ति पनि डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यकताभन्दा बढी अफवाह फैलाइएको छ । अमेरिकामा वर्षमा ५-६ वटा बैंक डुबिरहेका हुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । त्यसकारण अहिले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने तथा विश्वास (कन्फिडेन्स) कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, राम्रो कम्पनी बजारमा ल्याउनतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । बजार नबढ्नुको कारण केवल डिमाण्ड सिर्जना नहुनु मात्र होइन । पुँजी बजारको पैसा अन्तै पो गएको छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
सेयर कर्जा लिएर गाडी किनेका छन् कि, घरजग्गामा लगानी गरेका छन् कि भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । विशुद्ध रूपमा सेयर खरिद-बिक्रीका लागि लिएको कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार धेरैले यस्तो कर्जा लिएर प्रि-आईपीओमा लगानी गरेका छन् । प्रि-आईपीओमा गएको पैसा कालान्तरमा बजारमा फर्किएला, त्यो फरक विषय हो । तर, सबै कम्पनी राम्रा छन् त ? धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि प्रि-आईपीओमा अनधिकृत रूपमा लगानी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, प्रि-आईपीओको नाममा अहिले पनि पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा सार्वजनिक सचेतना (पब्लिक अवेयरनेस) बढाउन जरुरी छ ।
साथै, १० कित्ते नीतिले बजार बिग्रिएको भन्ने विषय आधा सत्य हो । १० कित्ते नीतिले बजारको दायरा बढाएको छ । मानिसहरूले सेयर बजारबारे धेरै जान्ने अवसर पनि पाएका छन् । म कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमका लागि पुगेको थिए । त्यहाँ मानिसहरूको उत्साह निकै राम्रो देखियो । बजारप्रति सचेतना पनि बढेको छ । अब उहाँहरूलाई टिकाइराख्ने (रिटेन गर्ने) र दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीहरू बजारमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनै बेला नागरिक लगानी कोषको १० कित्ता किन्नेको सेयरको मूल्य करोडौँ पुगेको छ । कुनै बेला नबिल बैंकको ५० कित्ता सेयर हुनेको सम्पत्ति पनि करोडौँ पुगेको छ । यस्ता कम्पनीहरू बजारमा आउनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनी ल्याउने वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । हामी बजार बढेन मात्रै भन्छौँ, तर कतै सूचीकृत कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेर पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
१० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको हो ?
१० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आइसकेको छ । यसलाई ५० कित्तासम्म पुर्याउँदा लगानीको आधार पनि बलियो हुन्छ । ५० कित्ता सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ भए ५० हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । पछि मूल्य २ हजार रुपैयाँ पुग्यो भने त्यो १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसले लगानीको वास्तविक आधार देखाउँछ । अहिले त चिठ्ठा परेजस्तो मानसिकता बनेको छ- गयो भने १ हजार रुपैयाँ जान्छ, आयो भने ५ हजार रुपैयाँ आउँछ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ।
साथै, हाम्रो बजार बिग्रिनुको अर्को कारण लकिङ व्यवस्था पनि हो । स्थानीयलाई दिइएको सेयर किन लकिङमा राख्नुपर्यो ? स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा बनेको परियोजनामा १ सय रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । यदि उसलाई यो परियोजनाको भविष्य राम्रो छ, बुढेसकालमा पेन्सनजस्तै सहारा बन्छ भन्ने विश्वास छ भने उसले किन बेच्न चाहन्छ र ? बरु थपेर राख्छ । तर, लकिङमा राखेर बिक्री गर्न नदिइएको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयरमा पनि किन ६ महिनाको लकिङ आवश्यक छ ?
बजारलाई दिगो बनाउने हो भने १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर ५० कित्तासम्म पुर्याउनुपर्छ । यदि १० कित्ते नीति नै ठीक छ भन्ने हो भने लकिङ व्यवस्था तुरुन्त हटाउनुपर्छ । मुख्य प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा परियोजनाका लागि व्यक्तिगत जमानत (पीजी) दिएका व्यक्तिबाहेक अन्य सबैको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कारोबारका लागि खुला गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
प्रि-आईपीओको बजार कति ठूलो छ ?
धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनी वेबसाइटमा देखाइन्छ । त्यसपछि भनिन्छ—एकदेखि डेढ वर्षभित्र आईपीओ आउँछ, आईपीओ आएको तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । अहिले मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ भने हाम्रो कम्पनीको मूल्य १ हजार रुपैयाँ पुग्छ । बजार घटे पनि न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ त रहन्छ । अर्थात् १ सय रुपैयाँको लगानी ३ सय रुपैयाँ पुग्छ भनेर प्रि-आईपीओमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । तर, राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कोही पनि आएको छैन । म पुँजी बजारमा लागेको १७-१८ वर्ष भयो । यो राम्रो कम्पनी हो, यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले भनेको छैन । बरु जुन कम्पनी कमजोर छ, पैसा जुटाउन सक्दैन, कर्जा तिर्न सक्दैन, त्यही कम्पनीको प्रचारप्रसार बढी भइरहेको छ ।
प्रि-आईपीओको बजार अहिले आईपीओभन्दा पनि ठूलो भइसकेको छ । ५० लाख, १ करोड, ५ करोड, १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । दोस्रो बजारमा ५ करोड रुपैयाँको पोर्टफोलियो नभएका व्यक्तिले पनि प्रि-आईपीओमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैले प्रि-आईपीओलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ । यसले दोस्रो बजारमा पैसा आउन पनि दिँदैन । प्रि-आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँ पनि नछोड्ने भएपछि बजार सुक्ने स्वाभाविक हो । साथै धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा आवेदन दिनेबित्तिकै कम्पनी देखाउने होइन, कम्तीमा २-३ चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पुराना र नयाँ ब्रोकर कम्पनीबीच कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ?
इम्पेरियल सेक्युरिटिजले ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । धितोपत्र ऐनमै ६० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरलाई काउन्सिलिङ सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र क्यूआईआई सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । मैले निवेदन दिएको ९ महिना भइसक्यो । तर, अझै लाइसेन्स पाएको छैन । केही साथीहरूले १ अर्ब २० करोड, कसैले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुभएको छ ।
एउटा लघुवित्त संस्था २ करोड रुपैयाँ पुँजीमा सञ्चालन हुन सक्छ भने ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य गर्नु वैज्ञानिक आधारमा गरिएको निर्णय थिएन । त्यो बेला २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएपछि मार्जिन ट्रेडिङ, काउन्सिलिङ सेवा लगायतका नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनिएको थियो । तर, आजसम्म ‘किन’ भने किन्ने र ’बेच’ भने बेच्नेबाहेक अर्को कुनै सेवा दिन पाइएको छैन । नियामकले एक दिनमै गर्न सक्ने काम वर्षौँदेखि अल्झाएर राखेको छ । त्यसैले अब पुँजी वृद्धि गर्नुको औचित्य महसुस हुन छाडेको छ । नियामकले तोकेको लक्ष्यअनुसार पुँजी पुर्याएर पनि सेवा दिन नपाउँदा हाम्रो लागत मात्र बढेको छ ।
नयाँ ब्रोकर व्यवसायी आएपछि नयाँ-नयाँ उत्पादन, नयाँ उपकरण, नयाँ प्रविधि आउलान् र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, आजसम्म भएको भनेको एउटै ‘रोटी’ बाँडेर खाने काम मात्र हो । मेरोमा भएका ग्राहक नयाँ ब्रोकरमा गएका छन्, तर टर्नओभर उही छ, कारोबारको रोटेसन पनि उही छ । यसले पनि बजार दिगो हुन सकेको छैन । अब ब्रोकर कम्पनीसँग भएको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ ।
ब्रोकर, नेप्से, सेबोन, सिडिएससी लगायतका संस्थाको कमिसनको विषयमा पनि बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ । बजारमा कमिसन फिक्स हुनुपर्छ कि खुला छोड्नुपर्छ ?
बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने हो भने माथिल्लो सीमा नबढ्ने गरी कमिसन खुला छोड्दा हुन्छ । तर, कमिसनको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अघि वैज्ञानिक तरिकाले इन्डस्ट्रीको औसत कमिसन निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो लागत कति छ, कति कमिसन हुँदा ब्रेक-इभेनमा पुग्छौँ, अहिलेको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) कति छ, कति ब्रोकर कम्पनी नाफामा छन्, कति घाटामा छन्- यी सबैको अध्ययन र अनुमान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यथार्थमा ब्रोकर कम्पनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । शीर्ष ४-५ वटा ब्रोकर कम्पनीको ब्यालेन्ससिट हेरेर मात्रै ब्रोकर कमिसन निर्धारण गर्नुहुँदैन । हामी व्यवसायमा आउँदा ब्रोकर कमिसन १ प्रतिशत थियो । अहिले घट्दै-घट्दै औसत ०.२९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यदि विभिन्न प्रकारका सेवा र उपकरण उपलब्ध गराइए, दैनिक ३०-३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन थाल्यो भने कमिसन घटाउँदा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । तर, नियामक निकायले लिने शुल्क पनि यथावत् रहनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । विगतमा ४ हजार लगानीकर्ता हुँदा पनि मेरो सेयरको शुल्क ५० रुपैयाँ थियो । अहिले ८० लाख लगानीकर्ता हुँदा पनि ५० रुपैयाँ नै छ । त्यो ५० रुपैयाँमध्ये २५ रुपैयाँ सिडिएससीलाई जान्छ र २५ रुपैयाँ ‘मेरो सेयर’ सेवामा खर्च हुन्छ । यही २५ रुपैयाँबाट हामीले ग्राहकलाई फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने, रसीद काट्ने, फोटोकपी गर्ने, स्टेटमेन्ट दिने लगायतका सेवा वर्षभरि दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूको प्रणाली (सिस्टम) एकपटक बनिसकेपछि र प्रयोगकर्ता संख्या धेरै बढिसकेपछि पनि यही ५० रुपैयाँ शुल्क कायम रहनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जस्तै, सिआश्वा शुल्कमा पनि यस्तै अवस्था छ । २ लाख जनाले आवेदन दिँदा पनि उही शुल्क थियो, अहिले ८० लाख आवेदनकर्ता हुँदा पनि उही शुल्क कायम छ । त्यो कत्तिको उचित हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । अब ब्रोकर कमिसन मात्रै घटाउने कि समग्र शुल्क संरचनामै वैज्ञानिक समीक्षा गर्ने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ । वैज्ञानिक आधारमा कमिसन निर्धारण गर्दा ब्रोकर कम्पनीहरू पनि टिक्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाउनु भनेको धेरै ब्रोकर कम्पनी बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।
ब्रोकर कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अनलाइन कारोबार हुँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
अधिकांश ग्राहकले अहिले अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्नुहुन्छ । इम्पेरियल सेक्युरिटिजको करिब ६० प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत फोन र प्रत्यक्ष (फिजिकल) माध्यमबाट हुने गर्छ । विगतमा ब्रोकरले बजार घटायो, बढायो भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले अनलाइन कारोबार हुँदा त्यस्ता आरोप लगभग पूर्ण रूपमा हटेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
तर, अनलाइन कारोबार बढेसँगै लगानीकर्ता ब्रोकरबाट केही हदसम्म टाढिएका पनि छन् । पहिले ग्राहक कार्यालयमा आउँदा ‘यो सेयर किनौँ’ भन्दा त्यसका जोखिमबारे जानकारी दिइन्थ्यो । कुन कम्पनीको सेयर किन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि दिइन्थ्यो । अहिले भने लगानीकर्ताले आफैं अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हल्लाका आधारमा सेयर किनेर फस्ने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीको मूल्य केही समय बढे पनि धेरै लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अनलाइन कारोबारले लगानीकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । उहाँहरूले आफ्नै सम्पत्तिको खरिद-बिक्री आफैं गर्न पाउनुभएको छ । आफूले गरेको निर्णय सही भयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष पनि हो ।
शाखा विस्तारमा ब्रोकरको अवस्था के छ ? राजधानीबाहिरको सेयर बजार कस्तो पाउनुभएको छ ?
इम्पेरियल सेक्युरिटिजका उपत्यकाबाहिर ५ वटा शाखा छन् । राजधानीबाहिर शाखा विस्तार गर्न नियामक निकायले थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यदि ’मार्केट प्रतिनिधि’ को अवधारणालाई अनुमति दिने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले शाखा नपाएर सेवा नपाएको अवस्था भने छैन ।
तर, बजारमा रहेका ब्रोकर कम्पनीका करिब ७० प्रतिशत शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्पेरियल सेक्युरिटिजका ६ वटा शाखामध्ये ४ वटा घाटामा छन् । ब्रोकर कम्पनीहरू शाखा विस्तार गर्न तयार छन्, तर त्यसको लागत घटाउने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाअनुसार घाटामा शाखा खोल्न कोही पनि तयार हुँदैनन्, किनभने कम्तीमा सञ्चालन लागत त उठ्नुपर्यो ।
साथै उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ता निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । कतिपय अझै घाटामा हुनुहुन्छ भने कतिपयले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । आईपीओप्रति जनताको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । अब आईपीओमार्फत बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म बजारमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
