काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर, वास्तविकतामा आजको खाद्यान्न आयातमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
२०७० यता सरकारी तहदेखि दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो छैन ।
२०७२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
ओलीले २०७२ फागुन २८ मा नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे ।
उनै ओलीले २०७२ चैत्र २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा पनि ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे ।
आव २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७४ को दलहरूको घोषणापत्रमा पनि दलहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
२०७४ फागुन ३ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनाउने घोषणा गरे ।
त्यसैगरी, २०७९ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
२०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर पुनः घोषणा भयो ।
२०७९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०७९/८० को बजेटमा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख हुने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेटमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्षको रुपमा समेत हुन बताएको थियो । यस अभियान अन्तर्गत आन्तारिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो ।
आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले २०८१ सालतिर धानमा मात्रै नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि दशक घोषणा नै गर्यो ।
आव २०८२/८३ को बजेटमा २ वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा गरेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
२०८२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गर्यो । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलेसमेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका गरेका छन् । यद्यपि तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ ।
४४ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्यान्न आयातमै ४४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुख्य खाद्यान्न धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौ ४४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । फलफूल तथा माछामासु गणना गर्दा भने एक खर्ब पुग्छ ।
तथ्यांकअनुसार चामाल तथा धान मात्रै २२ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षमा १३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको गहु आयात भएको तथ्यांक छ ।
१ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको जौ आयात भएको देखिन्छ । पहाडी भूभाग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कोदोसमेत नेपालमा आयात हुने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको फापर, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिउरा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको विभिन्न प्रकारको पिठो, ५ लाख बरारबको जुनेलो आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ ।
फलफूल आयातमै बाहिरियो २४ अर्ब
नेपालमा खाद्यान्न मात्रै होइन फलफुलसमेत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा २४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा तरकारी आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा १३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तरकारी आयात भएको छ ।
१ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाल तथा दालहन आयात भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मासु, ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डा र १ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
