काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ बीच सहमति भएको छ । योसँगै लघुवित्त पीडितहरूले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालय (सुवर्णहल) मा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमतिपत्रमा शुक्रबार (आज) हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमति अनुसार पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेसहितका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।
ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लग्ने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीहरू घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका कार्यहरू रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ ।
योसँगै संघर्ष समितिले आजैका मितिदेखि आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
