काठमाडौं । हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी पढाइका लागि विदेश रोज्छन् । नेपालीहरूले पढाइका लागि रोज्ने विदेशमा अमेरिका पनि उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्छ । विशेष गरी कक्षा १२ को अध्ययनपछि उच्च शिक्षा हासिलका लागि नेपाली विद्यार्थी अमेरिका रोज्छन् ।
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका जाने सपना बोकेका विद्यार्थीका लागि भने पहिले जस्तो सहज अवस्था छैन । यतिसम्मकी भाषा परीक्षा, विश्वविद्यालय छनोट र आर्थिक व्यवस्थापनमा जुटेका नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि चिन्ता थपिएिको छ । अमेरिकाले गरेको नयाँ भिसा नियमले विदेशी विद्यार्थीमाथि चिन्ता थपिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थी भिसा अवधि र बसाइसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने अमेरिकी निर्णयले विशेषगरी स्नातक तह अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । जस कारण अमेरिका अझै आकर्षक गन्तव्य भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो भने पहिलेभन्दा कठिन बन्दै गएको शैक्षिक विज्ञहरू बताउँछन् ।
कस्तो नीति बनाउँदैछ अमेरिका ?
अमेरिकाको सरकारले विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग रोक्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा सदृढ बनाउन विदेशीहरूका लागि कडा नीति लागू गरेको छ । यसका लागि अमेरिकाले एफ ( १) र जे (१) श्रेणीका विद्यार्थी भिसा सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको हो । जुन आगामी सेप्टेम्र १७ तारिखदेखि लागू हुने छ ।
अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थीलाई थप कडीकडाउ गर्न यो सर्त लागू गरेको हो । जसमा अब विदेशी विद्यार्थीले संघीय सरकारको अनुमति नलिई चार वर्षभन्दा बढी अमेरिकामा बस्न नपाइने भएको छ । पाठ्यक्रमका कार्यक्रम परिवर्तन गर्न तथा एकबाट अर्को विश्वविद्यालय वा कलेजमा सर्न पनि रोक लगाइने भएको छ । डिपार्टमन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार यसले भिसाको जथाभावी दुरुपयोग रोक्ने, तथा नियमित निगरानीमार्फत् राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुने छ ।
यसअघि एफ १ वर्गका विदेशी विद्यार्थी भिसा र जे १ एक्चेन्ज भिसा भएकाहरूलाई तिनको सो हैसियतको अवधिभरिका निम्ति भिसा जारी गरिन्थ्यो । त्यसको अर्थ उनीहरूले डिग्री हासिल नगरुन्जेल बस्न पाउँथे । नयाँ नियमले त्यसमा समयसीमा तोकिदिएको छ ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले जारी गरेको नयाँ अन्तिम नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि दिइने एफ भिसा, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका आएर काम गर्न अनुमति दिने जे भिसा, तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिका लागि दिइने आई भिसा अब निश्चित समयावधिका लागि मात्र जारी गरिने छ ।
हालसम्म भने यी भिसाहरू सम्बन्धित अध्ययन कार्यक्रम, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम वा अमेरिकामा रोजगारीको अवधिभर मान्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमअनुसार विद्यार्थी एफ र सांस्कृतिक आदानप्रदान जे भिसाको अवधि अधिकतम चार वर्षसम्म मात्र हुनेछ ।
त्यस्तै, पत्रकारका लागि दिइने आइ भिसा, जुन हाल केही अवस्थामा वर्षौंसम्म मान्य रहने व्यवस्था थियो, अब अधिकतम २४० दिनका लागि मात्र जारी गरिनेछ । चिनियाँ नागरिकका हकमा भने यसको अवधि अधिकतम ९० दिन हुनेछ ।
यो नियम फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ६० दिनपछि लागू हुनेछ, तर त्यसअघि अमेरिकी कांग्रेसको समीक्षा प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा पदभार ग्रहण गरेपछि आप्रवासनसम्बन्धी व्यापक कडाइ अभियान सुरु गरेका थिए ।
उनको प्रशासनले वैधानिक (कानुनी) आप्रवासनमाथिको निगरानी पनि बढाएको छ । यसक्रममा वैचारिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाउँदै केही विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी भिसा र स्थायी बसोबास अनुमति रद्द गरिएको छ । साथै, लाखौं आप्रवासीको कानुनी बसोबासको हैसियत समेत खारेज गरिएको छ ।
यो पछिल्लो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने विदेशी नागरिक तथा विदेशी पत्रकारका लागि थप प्रशासनिक कठिनाइ (हर्डल) सिर्जना गर्नेछ । यद्यपि, भिसा अवधि सकिनुअघि आवश्यक आधार र प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा अवधि थपका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था भने रहनेछ ।
एफ १ र जे १ भिसा
एफ १ भिसा भनेको अमेरिकामा पूर्णकालिन (फुल टाइम) अध्ययन गर्न जाने अन्तराष्«िय विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइने भिसा हो । जुन यो भन्दा अगाडि अमेरिकाले सहजै धेरै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
यस भिसा अन्तर्गत विश्वविद्यालय, कलेज, सामुदायिक कलेज, हाइ स्कुल लगायतका शैक्षिक संस्थामा पूर्णकालिन अध्ययन गर्न सकिन्छ । अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीले आफ्नौ एफ १ हैसियत कायम राख्नुपर्छ ।
यो भिसाका विद्यार्थीले निश्चित सर्तमा क्याम्पसभित्र काम गर्न पाइन्छ भने अध्ययनपछि एच्छिक व्यवहारिक तालिम वा पाठ्यक्रमगत व्यवहारिक प्रशिक्षण मार्फत पनि काम गर्ने अवसरहरू पनि पाइन्छ । नेपालबाट अमेरिका अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थी यही भिसा मार्फत जान्छन् ।
जे वान भिसा शैक्षिक तथा सास्कृतिक आदानप्रदानका लागि अमेरिका जाने व्यक्तिलाई दिइने भिसा हो । यस अन्तर्गत एक्सचेन्ज विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, प्रशिक्षार्थी, इन्टर्न र चिकित्सक, शिक्षक तथा अन्य आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभगिका लागि दिइने भिसाा हो । यो भिसाामा अमेरिका जान त्यहाँको विश्वविद्यालय वा कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रयोजन गरेको हुनुपर्छ ।
कस्तो असर पर्छ ?
अमेरिकाको नयाँ भिसा नियम लागू भएपछि विदेशी विद्यार्थीका लागि अध्ययन प्रक्रिया पहिलेभन्दा बढी नियन्त्रित र जटिल हुने देखिएको छ । यो नियमले नेपाली विद्यार्थीलाई पनि असर पर्ने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् ।
अमेरिकाको नयाँ नियम अनुसार भिसाको अवधि सीमित हुनेछ । पहिले अध्ययन पूरा नहुन्जेल बस्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो हुँदैन । अब अधिकांश एफ १, जे वान भिसाधारीले अधिकतम चार वर्षको अनुमति पाउनेछन् ।
चार वर्षभन्दा लामो कार्यक्रमका लागि अवधि थप्न छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्नातकोत्तर र अनुसन्धान तहका विद्यार्थी बढी प्रभावित हुने छन् भने पाँच–छ वर्ष लाग्ने पीएचडी वा केही अनुसन्धान कार्यक्रमका विद्यार्थीले भिसा थप्ने प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकाले अनिश्चितता बढ्न सक्छ ।
अध्ययन सकिएपछि बस्न पाउने समय घटेकाले अब अमेरिकामै बस्ने सपना देखेका विद्यार्थीको सपना पुरा हुने छैन । उसले आफ्नो डिग्री वा तालिम पूरा गरेपछि अमेरिका छाड्नु पर्नेछ भने अर्को कानुनी हैसियतमा जान दिइने समय ६० दिनबाट ३० दिनमा झारिएको छ । यसले जागिर खोज्ने वा अर्को कार्यक्रमको तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई दबाब बढाउन सक्छ ।
अर्कोतर्फ विद्यार्थीलाई प्रशासनिक प्रक्रिया र खर्च बढ्न सक्छ । भिसा अवधि थप्ने, कागजात अद्यावधिक गर्ने र अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रिया बढ्दा समय, लागत र कागजी झन्झट पनि बढ्ने सम्भावना छ ।
नेपालबाट अमेरिका पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) हरूका अनुसार पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसा स्वीकृत हुने दर घट्दै गएको छ । यसले धेरै विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययन योजना नै पुनः सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिका पठाउँदै आएको कंगारु एजुकेशनका सञ्चालक महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीमाथि भिसा नीति कडा बनाउँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीमा परेको छ ।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरूजस्तो अहिले अमेरिका पढ्न जान सहज छैन । धेरै विद्यार्थी अब के गर्ने ? भन्ने अन्योलमा छन् । भिसाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये स्वीकृत हुने दर पनि घट्दै गएको छ ।
