काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकका पहिलो आठ दफा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो ।
समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार दफा १, २, ३ र ५ प्रस्तावित रूपमै पारित भएका छन् । दफा ४ मा भने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थप स्पष्ट पारिएको छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ६ बाट सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । त्यस्तै, उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरिएको छ । दफा ७ बाट पनि सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटाइएको छ ।
समितिले दफा ८ को उपदफा ५ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको सट्टा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ । हालको ऐनले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा आदान–प्रदानको व्यवस्था गरे पनि ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
समितिले प्रारम्भिक आठ दफामा सहमति जुटाएसँगै अब बाँकी दफामाथिको छलफल क्रमशः अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
