काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको परिभाषा र कानुनी दायराबारे छलफल भएको हो ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले विधेयकमा समेटिएको डिजिटल करेन्सीको व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई जनाउने बताए । उनले क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई राष्ट्र बैंक ऐनमा समेट्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै तीसँग सम्बन्धित विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमार्फत सम्बोधन भइसकेको जानकारी दिए ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै विषयका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल करेन्सीको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली आफैंमा स्पष्ट भएकाले छुट्टै डिजिटल बैंकिङ प्रणाली उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
उनले आवश्यक स्पष्टताका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव पनि दिए । करेन्सी मूलतः केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले राष्ट्र बैंकले जारी वा तोकेको डिजिटल मुद्रा बुझिने उनको भनाइ छ ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा २ को उपदफा (४) को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ भन्नाले चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट जनाउने र त्यसमा सिक्कासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल करेन्सी पनि समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालको ऐनमा भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीको परिभाषामा राखिएको छ ।
