काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई वाइपास गरेर सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सम्वाद गर्ने गरेको विषयमा सार्वजनिक वहस भइरहेको समयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी)हरूसँग छुट्टै संवाद गरेका छन् ।
औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिबारे राय/सुझाव लिन आयोजित भनिएको बैठकलाई सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूले भने केवल नियमित छलफलका रूपमा मात्रै लिएनन् । उनीहरूको बुझाइमा यो बैठक अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयाससँगै रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, क्षमता र दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर पनि थियो ।
बैठकको सुरुवात अर्थमन्त्रीको मन्तव्यबाट भयो । त्यसपछि उपस्थित कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पालैपालो बोल्ने अवसर दिइयो । कसैले पनि लिखित मन्तव्य तयार पारेका थिएनन् । सबैले आफूले नेतृत्व गरिरहेको विभागको अनुभव, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती तथा आफ्नै व्यावसायिक अनुभवका आधारमा धारणा राखे ।
एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना, सरकारको अपेक्षा तथा विभागगत जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भयो । अर्थमन्त्रीले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई प्रत्येक कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्तर दिने प्रयास गरेका थिए ।
मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको नियमन शैली र सरकारको भूमिकामाथि खुलेर आलोचना गरेका थिए । तर कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन । गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको कार्यशैलीमाथि कसैले टिप्पणी गरेनन् । बरु संस्थागत सुधार, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्न सक्ने भूमिकामै छलफल केन्द्रित रह्यो ।
सहभागी कार्यकारी निर्देशकहरूका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि उठेको थियो । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा सबैको जोड रहे पनि स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुनु नभएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । गभर्नर जो भए पनि सरकार, तालुक मन्त्रालय, लेखापरीक्षण निकाय र कानुनी संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकको अर्को रोचक पक्ष भने समय व्यवस्थापन बन्यो । सुरुमा बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूले १०-१२ मिनेटसम्म आफ्ना धारणा विस्तारमा राख्ने अवसर पाए । तर बैठक चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय छोट्याइयो । त्यसपछि बोल्ने कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पाँच मिनेट र अन्त्यतिर दुई-तीन मिनेटमै आफ्नो धारणा टुंग्याउन भनियो ।
यसले सबैलाई समान अवसर नदिएको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गरे । उनका अनुसार यदि अर्थमन्त्रीले सबैको सोच, नेतृत्व क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोण बुझ्न खोज्नुभएको हो भने सबैलाई बराबर समय दिनुपर्थ्यो । समय अभावका कारण अन्तिमतिर बोल्नेहरूले धेरै विषय उठाउनै पाएनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा १२ जना कार्यकारी निर्देशकसँग मात्रै छलफल सकेर बाँकी ६ जनालाई साँझ साढे ५ बजे पुनः बोलाएका छन् ।
यही कारण बैठकलाई लिएर कार्यकारी निर्देशकहरूबीच अर्को चर्चा पनि चल्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रसंग निकालेपछि धेरै कार्यकारी निर्देशकले त्यसलाई सामान्य टिप्पणीभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा बुझे ।
अर्थमन्त्रीले ‘तपाईंहरूलाई चिन्नुपर्ने पनि थियो, हामी एउटै यात्रामा छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि बुझ्न खोजेको अनुभूति भएको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । यही कारण बैठकमा सहभागी अधिकांश कार्यकारी निर्देशकले आफूहरूलाई औपचारिक अन्तर्वार्ताका लागि नबोलाइएको भए पनि अनौपचारिक रूपमा आफ्नो सोच र नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइरहेको अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ ।
‘बैठक छलफलकै लागि थियो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर कताकता डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सोच, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता बुझ्ने अनौपचारिक अन्तर्वार्ता पनि जस्तो लाग्यो ।’
छलफलका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारीको भूमिकामाथि जोड दिएका थिए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित छलफल भइरहने भए पनि संस्थाको दीर्घकालीन अनुभव र संस्थागत स्मृति कार्यकारी निर्देशकहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेका आर्थिक चुनौतीबारे उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न चाहेको बताएका थिए ।
