श्याम प्रसाद गिरि,अध्यक्ष-नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले यसपाली विगतको भन्दा फरक ढंगले मेलाको आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छौं । यसपालीको मेलामा उद्योगसँग खोज र अनुसन्धानलाई जोड्न् पर्छ र विज्ञान र प्रबिधीसँग जोड्ने गरि काम अघि बढेको छ । बैशाख ७ गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १३ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगीक व्यापार मेलाको नाममा प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं । ७० प्रतिशत तयार सकिएको छ । खोज र अनुसन्धान आर्थिक विकासका लागि, उद्योगमा प्रबिधी प्रतिस्थापन पुस्ता हस्तान्तरणका लागि भन्ने नारा दिएका छौं ।
मेलामा सहभागीता कस्तो हुनेछ, के के देखाईनेछ, कहाँ कहाँबाट सहभागी आउने छन् ?
मेलामा २३६ वटा स्टल छन् । ५० वटा स्टल घरेलु उद्योगसँग जोडिएका स्टल हुनेछन् । तीमध्ये २५ वटा स्टल चाँही खोज र अनुसन्धान कर्ताको मात्रै हुनेछ । हाम्रा लागि प्रबिधीको विकास गरिदि एभने हामी आफैं पैसा दिन्छौं भनेका छौं । अरु २५ वटा प्रबिधीका स्टल हुनेछन् ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय, काठमाडौं विश्व विद्यालय, नास्ट, रिकास्टका स्टलहरु पनि समावेश हुनेछन् । महिला उद्यमी, लघु उद्यमी र वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका स्टलहरु रहनेछन् । हामीले घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी विकासका लागि मेलाले ठुलो योगदान दिने अपेक्षासहित काम अघि बढाएका छौं ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण किन घटेको होला ?
नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरु लगानीका आकर्षक गन्तव्य बन्न नसकेको कुरा सत्य हो । बाबु आमाले अंगालेको पेशामा नयाँ पुस्ता आकर्षित भएन् । बरु उनीहरु खाडी जान तयार भए तर पुर्खाको पेशामा संलग्न हुन चाहेनन् । त्यसको अर्थ यसमा प्रतिफल धेरै नभएकाले नयाँ पुस्ता आकर्षित नभएको हो । ५० हजारमा बाबुबाजेले काम गरेका थिए, छोरा नातीका लागि एक डेढ लाख आम्दानी आवश्यक पर्छ ।
पुरानो प्रबिधीले उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र त्यसले नाफा पनि धेरै दिईरहेको छैन् । त्यसकारण घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हाइटेक प्रबिधी जोड्ने भनेका छैंनौं, कुरा यति होकी हामीले हाम्रै नजिक रहेका अलि नयाँ प्रबिधी यसमा जोड्न सकियो भने लगानी पनि थपिन्छ र नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्छ । त्यति गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित हुन्छ ।
सरकारले साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि धेरै खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, तिनको प्रभावकारीता कस्तो छ ?
कृषि विकास मन्त्रालयले थुप्रै प्रोजेक्ट मार्फत किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । तर त्यो अनुदान हामी जस्ता टाठाबाठाले मात्रै लिने गरेका छन् । असली किसान त गाउँ गाउँमा छन् । उनीहरुले चार वटा गाई र २० वटा बाख्रा पालिरहेका छन् । अनुदानलाई गाउँका ती किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने हो । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
त्यसमा काष्ठ तथा गैर काष्ठ अनि कृषिसँग घरेलु उद्योगलाई जोडेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । ६ सय बर्षदेखि सालका रुख जोगाएर केहि हुन्न । चाँडै आम्दानी दिने व्यवसायीक वन विकासको योजना अघि बढाउनु पर्छ । अहिले ठुलो मात्रामा चिनबाट फर्निचर ल्याइएको छ । जबकी चीनबाट भन्दा हाम्रै देशमा गतिला फर्निचर बनाउन सकिन्छ । साना उद्योगीको आवश्यकता एकातिर छ अनि सरकारी कार्यक्रम अर्कैतिर लक्षित रहेको देखिन्छ ।
नयाँ प्रबिधीको विकास र बजारीकरणलाई चाँही कसरी जोड्न सकिएला ?
उद्योगका क्षेत्रमा आउन चाहने इञ्जिनियरलाई हामीले इन्टर्नको व्यवस्था पनि गरेका छौं । उचित प्रतिफल, राम्रो बजार, सहज वित्तिय पहुँचले प्रबिधी भित्र्याउन पनि सघाउँछ । नयाँ प्रबिधीको अभावमा नयाँ पुस्ता आकर्षित भैरहेको छैन् । बाबुले चलाएको उद्योगका मेसिन कवडीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।
पहाडका किसानले दुई बोट सुन्तला रोप्छन, त्यसलाई चार बोट पुर्याउन सकियो भने त्यो आम्दानीसँग जोडिन्छ । गाबिस र नगरपालिकासँग भएको बाँझो जमिन पुर्वाधार बनाउन सकियो भने घरेलु उद्योग त्यहाँ सर्छन जसले उत्पादन र बजार खोज्न अनि बढाउन सहज हुन्छ । वित्तिय पहुँच विस्तारका लागि पनि सहज हुन्छ ।
बजार खोज्न पनि सहज हुन्छ । ७५ वटै जिल्लामा घरेलु उद्योगका कार्यालय छन् । तिनको औषत बजेट ६० लाख छ, त्यसको ५० लाख कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी १० लाखले जिल्लामा उद्योग प्रवद्र्धन कसरी सम्भव हुन्छ । हामीले उद्योग मन्त्रीलाई यसबारे गुनासो गर्यौं तर अर्थमन्त्रालय बाधक भैदिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले बजेट माग्यो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट बढाउन अनुमति नै दिँदैन् ।
घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा यस्ता मेलाको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ ?
हामीले योजनावद्ध विकास सुरु गरेको धेरै समय अघि नै हो तर त्यसले पनि खासै काम गरेको देखिन्न । हामी त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संस्था हौं । हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो । सरकारले प्याक्ट र हिमाली जस्ता योजना ल्याएको छ, तर तिनले कुनै काम गरेको देखिन्न । आवश्यकता एकातिर छन अनि कार्यक्रम अर्कै तिर तर्जुमा हुन्छन् । पाँच वटा गाई पाल्ने देशैभरका किसानले अनुदान पाए भने मात्रै नेपालको पशुपालन अघि बढ्छ । देशैभरी तरकारी वा धान फलाएर बेच्ने किसानसम्म अनुदान पुग्नु पर्छ ।
औद्योगीक व्यवसाय ऐनले जमिन र पुर्वाधारमा १० करोडसम्मको लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनेको छ । यो राडी पाखी वा ढाकाको काम गर्ने उद्योग मात्रै होइनन् । यी भनेको त हाम्रा दैनिकीसँग जोडिएका उद्योग हुन् । हाइटेकका दुई चार वटा उद्योग खोलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छाै भन्ने कुरा गलत हो । हामीले घरेलु उद्योेगलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन् ।
अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफैं काम गर्न पाउने व्यवस्था आएको छ । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
कुन क्षेत्रमा के उद्योगको सम्भाव्यता छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छ तपाईहरुको तर्फबाट ?
मैले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला धनकुटामा घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर निर्णय गरेका थियौं । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यो जमिन दिने पनि भनेको थियो । तर आज १० बर्ष बित्यो अझै काम अघि बढेको छैन् । प्रतिवेदन त तयार पारिएको रहेछ तर उद्योगीलाई चाहिने भन्दा पनि इञ्जिनियरले आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन तयार पारेको रहेछ । त्यसरी पनि कहीँ घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा केको सम्भवना छ, सोही अनुसार योजना र काम अघि बढाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भैरहेको छैन् ।
खोटाङमा जिल्ला शाखाले ४० रोपनी जमिन किनेर घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर पाँच बर्ष अघि सुरु गरेको थियो तर जिबिस र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गरेन् । हामीले छुट्टै छरपस्ट बस्ने भन्दा पनि ग्राममा बस्ने योजना बनाएका छौं । हामी आफ्नै पहलमा ग्राममा एकिकृत भएर सञ्चालनमा आउँछौं । काठमाडौंमा पनि नगरकोट वा भैसेपाटीमा हामीलाई ग्राम बनाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
पुँजी पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
चौतारीको उद्योगीले ऋण माग्न थाल्यो भने धितो पत्याउलान तर जलबिरेका उद्योगीले ऋण माग्यो भने काठमाडौं न्यरोडको धितो माग्छन बैंकहरु । न्यरोडमा धितो हुन्थ्यो भने जलबिरेमा उद्योग राख्न किन चाहान्छन उद्योगीले । अर्काे कुरा जब गाडीलाई धितो राख्न सकिन्छ भने उद्योगीले जडान गरेको मेसिन वा जेनेरेटरलाई धितो मान्न किन सकिन्न ?
दर्ताको व्यवस्था गरेर उद्योगका मेसिन वा जेनेरेटरलाई पनि धितो मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसले साना उद्योगीलाई पुँजी पहुँचको समस्या समाधन गरिदिन्छ । एउटा दर्ता वाला मेसिनले एक ठाउँबाट मात्रै ऋण पाउने भनियो भने कुरा मिलिहाल्छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा अघि सारेको छ । यसलाई एउटा बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बारपाक आसपासमा शाखा छैन, तर सो क्षेत्रमा शाखा रहेका अन्य बैंकबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बास्केटमा राखेको पैसा ऋणका रुपमा प्रवाह गर्न सक्छ ।
अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भन्सार नलगाउने भनेर दिएको सुबिधाको उपयोग कसरी भैरहेको छ ?
अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भनसार छुट दिएपछि सरकारले सिमरामा गार्मेन्ट ग्राम बनाउने भनेर काम अघि बढाएको थियो । ५० बिगाहमा गार्मेण्ट बनाउने काम अघि बढिसकेपछि थाहा भयो की अमेरिकाले गार्मेण्टलाई भन्सार छुट दिएको रहेनछ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अहिलेका बाणिज्य मन्त्री साह्रै सक्रिय देखिनुहुन्छ । उहाँको योजना अनुसार अहिले हामी पनि काम गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौं । यसले बजार खोज्न र पुँजी पहुँचका लागि पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
