काठमाडौं । नेपालमा झन्डै दुई दशकदेखि संचालन भएका केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहिलो चरणको प्रयास असफल भएको छ । विकासन्युज विशेष स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिका लागि पुगेको केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि केवलकार सञ्चालन गरिरहेकै कम्पनीको लविङले फिर्ता भएको हो ।
फाइल फाेटाे
भौतिक मन्त्रालयले कार्यविधिको खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउनेसमेतले तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क, बार्षिक रोयल्टी, दर्ता शुल्कसहितको कडाइको प्रावधानलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि भौतिक योजनामा नै फिर्ता आएको हो ।
मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको प्रावधान राखेर खाका बनाएको थियो । यसको आर्थिक विषय र राजस्वसँग सम्वन्धित भएकोले भौतिकले अर्थसमक्ष उक्त कार्यविधि स्वीकृतीको निम्ति पठाएको थियो । तर त्यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै फिर्ता आएको उल्लेख छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको थियो ।
सिमित कम्पनीको सिण्डकेटमा केबलकार
भौतिक मन्त्रालयका स्रोतका संचालनमा रहेका अनुमति पाएर धमाधम निर्माण गर्न थालेको कम्पनीको सिण्डिकेटले कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन । यी कम्पनीले वर्षोदेखि अधिक लाभ लिइरहका र अझै लाभ लिन र सरकारी राजस्व कम तिरेरै केबलकार सञ्चालन गर्न पनि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्न नदिएको उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने बाहानामा यसलाई फिर्ता पठाएको हो । अर्थले मन्त्रीपरिषद्बाट सीधै स्वीकृत गराएर पनि लागू गर्न सक्ने भनेर भौतिक मन्त्रालय नै पठाएको पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयले अब यो कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने भएको छ ।
कायविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रोयल्टी १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको र त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क बढाउनेसहितका विषय रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालय यसलाई स्वीकृत गराएकै दिनबाट केवलकार संचालमा निकै कडा व्यवस्था हुने छ ।
नेपालमा पहिलोपटक मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आयो । अहिले पोखरामा अन्नपूयर्ण, दोलखामा कालिन्चोकमा, इलाममा पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्न कम्पनी अनुमति लिएर निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । बाँकी डेढ दर्जन कम्पनीले मन्त्रालयबाट अनुमति माग गरेका छन् ।
केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको छ । २०७२ फागुन अघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालय पुगेपछि कुनै पनि केलवलबारले अनुमति पाएको छैन ।
कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयम छलफलमै
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार यो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयमा आवश्यक छलफलकै क्रममा रहेको छ ।
केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याएसम्म कुनै पनि नयाँ कम्पनीले अनुमति नपाउने भएकोले जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । तर, यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
उनका अनुसार एउटै कम्पनीले तीन—चार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । ‘केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । तर, कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति दिँदैनौ,’ शर्माले भने । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी पनि गरिरहेको छ । वर्तमान मन्त्री रमेश लेखककै समयमा कार्यविधी स्वीकृत गराउने गरी पहल भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
कार्यविधिको चार आधार
कार्यविधिले रोयल्टी कसरी लिने, कति लिने र कुन मोडल अपनाउने भन्ने व्यवस्था स्पष्टसँगै राख्ने भएको छ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धा कसरी गराउँने भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । तेस्रो आधारका रुपमा सुरक्षालाई लिइएको छ भने चौथो आधार सेवा शुल्क कति तिर्ने र कसरी भन्ने विषयलाई स्पष्टै उल्लेख गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले यसकाे विषयमा सहमति नजुटेको हैन, आवश्यक प्रक्रियामा नै अड्किएको हो । यो कार्यविधि आएपछि केलबकार सञ्चालन व्यवस्थित हुने छ भने नियमन र अनुगमन हुनुका साथै यसको सुरक्षा हुन्छ । राज्यले पनि रोयल्टी पाउने उल्लेख छ ।
