काठमाडौं । आगामी एक महिना भित्रै मुलुकका १० वटा पेट्रोलियम खानीहरुको ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । १२.५ प्रतिशत रोयल्टीसहित सबै भन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा दिने आवेदकलाई पेट्रोलियम खानी उत्खननको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।‘राष्ट्रिय खनिज निती पास भैसक्यो, अहिले नियमावली पनि आएको छ, त्यसमा १२.५ प्रतिशत रोयल्टीको व्यवस्था छ, सबै भन्दा धेरै प्रतिफल दिने आवेदक कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छौं’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननमा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्नेछैन् ।‘हामीले शुन्य लगानीमा अधिकतम प्रतिफल दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो, पेट्रोलियम पदार्थ फेला पर्यो भने आम्दानी बाडफाँट हुन्छ नत्र कम्पनी खाली हात फर्कन्छ तर नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन’, रजौरेले भने ।
नेपालका बिभिन्न १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
गत बर्ष चिन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाईना जिओलोजिकल सर्भको प्राबिधिक टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको अनौपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई पठाएका थिए । तर औपचारिक रिपोर्ट भने अझै पठाएको छैन् ।
कन्भिन्स गर्ने आधार तयार पारिँदै
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालमा बिभिन्न १० ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पुष्टि गर्ने आधार तयार पारिरहेको छ । ‘हामीले आफ्ना अध्ययनका रिपोर्ट, माटो, चट्टानको प्रकृति, चिनियाँ कम्पनीले पठाएको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट लगायतका तथ्यांक अघि सारेर ग्लोबल टेण्डर मार्फत विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नेछौं’, रजौरेले भने ।
