काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका कारण बस्ती नै जोखिममा परेका १३६ गाउँका २५ सय परिवारलाई अन्तै सार्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी अध्ययनले १७ जिल्लाका १३६ बस्तीबाट २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नुपर्ने देखाएको हो ।
‘खानी बिभाग र हाम्रो पटक पटकको अध्ययनले २५ सय परिवारलाई नयाँ स्थानमा सार्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, यो रिपोर्ट प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा पुगिसकेको छ, त्यहाँबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।
घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले नयाँ स्थानमा बसोबासका लागि प्रति परिवार न्युनतम २ आना पाँच पैसा देखि अधिकतम १० आनासम्म जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । नागरिकले आफैं घडेरी खरिद गर्ने भनेको अवस्थामा निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने ३ लाखसँगै थप २ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
गोरखाको लाप्राकका ५७२ परिवार, गोरखाकै करौजाको ३०० परिवार, रसुवाको गोगनेका २०० परिवारलाई सार्ने पर्ने देखिएको उनले बताए ।
घिमिरेका अनुसार २० परिवार भन्दा बढिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ५० वटा गाउँ छन भने १० देखि २० परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका २० वटा बस्ती रहेका छन् । त्यस्तै, १० भन्दा कम परिवारलाई सार्नै पर्ने देखिएका बस्तीहरुको संख्या ६६ वटा रहेको छ ।
गोरखाको लाप्राकबाट विस्थापित बनेका भूकम्प पीडितलाई भने गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले गुप्सी पाखामा एकिकृत नमुना बस्तीको निर्माण गरिरहेको छ ।
