काठमाडौं । सरकारले पूर्ण आकारको र नियमित बजेट ल्याउने भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेस गर्न राजनीतिक तहमा सहमति समेत भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)सँग बजेटको सुझाव लिन र आगामी बजेटबारे दुविधा हटाउने उदेश्यले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भने-संविधान अनुसार बजेट जेठ १५ गते नै संसदमा पेश हुनेछ । त्यसको लागि राजनीतिक तहमा समझदारी बनिसकेको छ ।’
निर्वाचन र निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहितासँग जोडर बजेट आउँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री महराले भने-संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १७ गते नै आउने छ, यसमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भैसकेको छ ।
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव पूर्व ल्याउन लागिएको बजेट चुनावी वातावरण र राजनीतिक समझदारी नविग्रने खालको हुने उनले बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्नेपर्छ । त्यसको लागि बजेट विनियोज हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । बहुवर्षिय योजनामा बजेट जान्छ । पुनर्निमाणमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेकोले स्थानीय तहको लागि बल्कमा (ठूलो आकारमा) बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यस पटकको बजेट संविधान कार्यान्वन र संघीयत कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुने उनले बताए । राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य हुने उनले बताए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट विशेष बजेट पनि नहुने, पुरक बजेट पनि नहुने, संक्रमण कालिन बजेट पनि नहुने बताए । ‘सरकारको बार्षिक बजेट आउँछ, पूर्ण आकारको आउँछ, नियमित बजेट हुन्छ । यसमा धेरै प्रश्न पनि नगर्नुहोस्, आशंका पनि नगर्नुहोस्’ अर्थसचिव सुवेदीले पत्रकारहरुसँग भने ।
आगामी बजेटमा चालु शिर्षकको बजेट बढी र पुँजीगत शिर्षकको बजेट कम हुने बताए । ‘स्थानीय तहमा जाने अनुदान धेरै बढ्ने छ । त्यो अनुदान स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ । केन्द्रमा चालु शिर्षकमा खर्च देखिए पनि स्थानीय तहमा पुँजीगत शिर्षकमा खर्च हुनेछ’ उनले भने ।
अर्थसचिव सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्च निराशाजनक नभएको दावी गरे । ‘विगतमा बैशाख मसान्तमा जीडीपीको १.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष जीडीपीको २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो, चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा जीडीपीको ३.८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ’ सुबेदीले भने–गत वर्षको तुलनामा अहिले नै पुँजीगत खर्च दोब्बर वृद्धि भएको छ । असार १५ गतेसम्ममा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।’
सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले वित्तीय अनुशासन कामय गर्न, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एक चरणमा गर्न सुझाव दिए । बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउन तर राजनीतिक वातावरण विगार्ने र संसदबाट पारित हुन नसक्ने बजेट नल्याउन उनले सुझाव दिए । सेजनले अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयमा लिखित सुझाव दिएको छ ।
