काठमाडौं । सरकारले नेपाली बस्तु निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदान हटाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेको ५ वर्ष पुरा भए पनि निर्यात वृद्धि नभएको र जीडीपीको तुलनामा निर्यात घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान कटौतिबारे छलफल चलाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव प्रदिप कोइरालाले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेपछि निर्यात जीडीपी रेसियो ४.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ बताउँदै नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको बताए ।
‘नगद प्रोत्साहन नीति निर्यात बढाउने उदेश्यले ल्याएको हो, सरकारी ढुकुटीको पैसा व्यक्तिलाई वितरण गर्न ल्याएको होइन’ नेपाल हस्तकला महासंघले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र हस्तकला बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासीमा असर विषयक गोष्ठीमा कोइरालाले भने–‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धिको लागि ल्याइएको हो, च्यारिटीको लागि होइन ।’
सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, उत्पादन लागन कम गराउने, कच्चा पदार्थको उच्पादन वृद्धि गराउने, आम उपाभोग्य बस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने कार्यमा जोड दिनेतर्फ गृहकार्य थालेको र नगद प्रोत्साहन नीतिको विकल्प खोजिरहेको बताए ।
नेपालले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालबाट सुरु गरेको हो । विगत पाँच वर्षमा यसको उदेश्य, प्रक्रिया तथा प्रभावकारिताहरुबारे खास गरी निम्न विषयहरुमा आधिकारिक रुपले समीक्षा भएनन् ।
नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन योजना अन्तरगत नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय व्यापार विज्ञ मुरारीप्रसाद उपाध्यायले हालै गरेको अध्ययनले नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ ।
भारततर्फ निकासी हुने बस्तुमा नगद प्रोत्साहन नभएकोले पनि सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको उनलै औल्याए । ‘निर्यात प्रवद्र्धन गृहको परिभाषामा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले वर्तमान दरहरुको पुनरावलोकन र भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन आवश्यक भैसकेको छ’ उपाध्यायले बताए ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगी वा उत्पादकलाई प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था रहिआएको छ ।
निर्यात गरिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसंग वस्तु खरिद गरी निर्यात गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको निर्यात प्रवद्र्धन गृहलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्यात प्रवद्र्र्धन गृहले प्राप्त गरेको नगद प्रोत्साहनको ५० प्रतिशत उत्पादकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्यात योग्य भनि किटान गरिएका ३४ निर्धारित वस्तुहरु मध्ये १४ वस्तुहरुले प्रोत्साहन पाएका छन् । तर २० निर्धारित वस्तुहरुले पाएनन् वा दिन सकिने व्यवस्था नै भएको देखिएन ।
नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने ६० वस्तुहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमा पर्दैनन् । हस्तकलाका २४ मध्ये १४ समूहका सामानहरु नगद प्रोत्साहन लिष्टमा पर्दैनन् । यसैगरी एनटिआइएस २०१६ मा पर्ने तीन वस्तुहरु स्टिलका समान, मेटल र जुत्ता तथा तीन सेवा व्यापारहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमै नपरेको उपाध्यायले बताए ।
‘निर्यात प्रवद्र्र्धन गृह भनेको के हो ? यस्ता गृह कहाँ छन् ? सरकारले कसलाई अनुदान दिन खोजेको हो ?’ याक एण्ड यति इन्टरप्राइजेजको प्रबन्ध निर्देशक स्वयम्भ रत्न तुलाधरले प्रश्न गरे । वास्तविक निर्यातकर्ताले सुविधा नभएकोले नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ ।
कसले कति पायाे नगद प्रोत्साहन रकम ?
गत आ.व. २०७२/७३ मा ३० करोड बजेट पुर्याएकोमा १५० वटा फर्मले १४ वस्तुहरुमा २० करोड ३६ लाख नगद अनुदान पाएको देखिन्छ । जुन हस्तकलातर्फ मात्रै २ करोड ८३ लाख दिइएको छ ।
६५ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाकाका १०३ वटा फर्महरुले मात्रै पाएका छन् । १४ प्रतिशत नेपाली कागज, उनी सामानहरु र हस्तकलाका केही सामानहरुका २२ वटा फर्महरुले पाएका छन् । २१ प्रतिशत रकम २५ वटा फर्महरुले पाएको देखिन्छ ।
हस्तकलाका समानहरुको बार्षिक निर्यात जम्मा ६ अर्ब बढिको छ । जम्मा निकासीको करिव ९५ प्रतिशत हस्तकलाका वस्तुहरु परिवर्तनीय मुद्रा आर्जन हुने गरी तेस्रो मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् ।
हस्तकलाका वस्तुहरुलाई छ प्रतिशत मात्र निर्यात प्रोत्साहन दिएमा पनि वार्षिक ३० करोडको र १० प्रतिशत दिएमा ६० करोडको आवश्यकता पर्दछ ।
उदेश्य हासिल भएन
‘निर्यात अभिवृद्धि, व्यापार घाटा कम, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्न निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग लाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने भनिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था भएता पनि विगत छ वर्षमा निर्यात बढ्न सकेको देखिन्न’ उपाध्यायले भने । त्यसकारण निर्यातमा नगद प्रोत्साहन स्किमलाई पुनरावलोकन गर्नपर्ने उनको ठम्याई छ ।
बंगलादेशले २० वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको, भारतले पनि ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिनै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नगद प्रोत्साहन रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।
भारत र चीनमा निर्यात मुलक उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिएको निर्यात जोनमा रहेका उद्योगहरुमा सबै प्रकारका करहरुमा छुट सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनीहरुसँग नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।
‘पाकिस्तानले पनि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १८० बिलियन छुट्याएको छ । स्थानीय करहरु फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग स्थापना तथा मेसिनहरुको खरिदमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रबिधि भित्र्याउन तथा स्तरोन्नतिका पनि सरकारले सघाउँछ । ब्राण्डिङ पनि गर्न तथा बजारीकरणमा पनि पाकिस्तान सरकारले सहयोग गर्छ’ उपाध्ययले भने–‘पाकिस्तानले वस्तुको विकासमा ५० प्रतिशत देखि ५ मिलियनसम्मको अनुदान पनि उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकामा निर्यात क्षमता अभिवृद्धि तथा बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । उसले अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी देखि पहुँच विस्तारमा पनि सघाउँछ ।’
हस्तकलाका वस्तुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहन दर २ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नगद प्रोत्साहनका भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गरि तथा सुधार ल्याई निवेदन गरेको ७ दिन भित्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
