काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तार, राजश्व संकलनमा बढोत्तर ल्याउने लगायतका कार्यक्रमसहित सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथी सरोकारवालाहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।
मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जामा वृद्धि हुँदा दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
अब बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंकहरुले १५ र फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने . व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाएको छ । यसले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बजार बढाउन सघाउनेछ ।
निजी सवारी साधनहरुको कर्जा सिमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्र्याएको छ । यसले अटोबोमाबाइलको व्यापार बढाउने र राजश्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यति मात्रै होइन, यसले बैंकहरुलाई नाफा बढाउन पनि ठुलो राहत नै दिनेछ । पुनकर्जा कोषलाई २० अर्ब बनाउनु पनि मौद्रिक नीतीको अर्काे राम्रो पक्ष हो ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य पठाउने र त्यस्ता शाखालाई एक बर्षसम्म एक करोड रुपैंयाँ बिना ब्याज उपलब्ध गराउने, ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेर २ हजार ५ सय नागरिकको खाता खोल्ने बैंकलाई पनि एक करोड रुपैंयाँ एक बर्षसम्म बिना ब्याज उपलब्ध गराउने योजना पनि मौद्रिक नीतिको अर्काे सकारात्मक पक्ष हो ।
जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता(फरक क्षमता भएका) नागरिकका लागि छुट्टै काउण्टको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाले पनि समावेश वित्तिय सेवाको आभाष दिलाउनेछ ।
