आर्थिक वर्ष २०७३/७४ समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतमा सीमित भएकोे छ । सो अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि सरकारले आव सकिदा सात खर्ब ७३ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने भनेको भए पनि १ खर्ब ७७ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरू जिम्मेवार पनि नहुने र जोखिम मोल्न पनि तयार नहुने परिपाटीले गर्दा हरेक वर्ष बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । खर्च गर्न नसकेर जेठसम्म सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६५ अर्ब थन्किएको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको बताए ।
निर्माण व्यवसायी एवम् कन्ट्रयाक्टरलाई राष्ट्रिय नीति, समसामयिक कानुन, आर्थिक प्राविधिक पक्ष, निर्धारित समय, लागत, गुणस्तरीयताप्रति जवाफदेहीलगायतका विषयमा ध्यान दिन सके पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी आयोजनामा सूचक पूरा गर्ने उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना प्रमुखलाई राज्य र सरकारले सम्मान एवम् पुरस्कृत गर्ने सक्नु पर्ने पर्छ ।
कार्यसम्पादन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतापश्चात सम्पर्कमा नरहने, गुणस्तरीयता कायम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने, दण्ड र सजाय व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट मध्यावधि समीक्षामा यो वर्ष सरकारले पुँजीगत बजेट ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो । अहिलेसम्मको खर्च गराइ हेर्दा लक्ष्यभन्दा धेरै पछडि रहने देखिन्छ । ‘पुनर्निर्माणको निहुँमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘तयारीबिना बजेट ल्याउने अध्यासको प्रतिफल हो यो, खर्च गर्न खोज्दा खोज्दै पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ सरकारले बजेटको आकार बढाउनु भन्दा खर्च गर्न सकिनेगरी वास्तविक आयोजनामा आधारित बजेट आउन नसकेको गुनासो उनले गरे । दुई चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि बजेट खर्च केही प्रभावित भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले पनि चालु आवमा पूँजीगत खर्च लक्ष्य आधाभदा केहीमात्र बढी खर्च भएको देखाएको छ । त्यसबाहेक सरकारले यस अवधिमा ८७ अर्ब ५३ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ ।
सरकारले सोही अवधिसम्म कुल राजस्व संकलन भने ५ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड गरेको छ । चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले यस वर्ष४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको महालेखाको तथ्यांक छ ।
