काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको जग्गा बेच्ने निर्णय र २८ वटा कर्जा संसदिय छानबिनमा तानिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले झापाको जमिन बेच्ने निर्णय सम्बन्धी काजगाजत र २८ वटा कर्पाेरेट कर्जाको फाइल मगाएको हो । ‘झापाको धुलाबारीमा रहेको जमिन बेच्ने प्रक्रियाको फाइल र २८ वटा कर्जाको फाइल तीन दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएका छौं’, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।
कृषि विकास बैंकले झापाको धुलाबारीमा रहेको सात बिगाह जमिन तथा त्यसमा रहेको भौतिक संरचना ५७ करोडमा बेच्ने निर्णय गरेको थियो । करिब एक अर्ब पर्ने जमिनलाई आन्तरिक सेटिङ गरेर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले आधा मुल्यमा बेचेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । बैंकका कर्मचारी तथा सेयरधनीहरुका तर्फबाट हालिएको उजुरीमा प्यान नम्बर समेत नभएको व्यक्तिलाई जमिन बेचेर सिटौलाले ५० करोेड भन्दा बढि नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमाथीको छलफलमा बोल्दै काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले अदालतमा विचाराधिन अवस्थमा रहेको मुद्धा र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उल्लघंन गर्दै सिटौलाले ५० करोड भन्दा बढि रकम घोटाला गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै, सिटौलाले ३२ जना ऋणीलाई जारी गरेको ४० करोड ऋणमध्ये २८ जनाको ३५ करोड ऋण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि उजुरीमा भनिएको छ ।
सांसद केसीले सिटौलाकै हस्ताक्षरमा सो कर्जा प्रवाह भएको र कमसल धितो स्विकार गरिएकाले उनलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए । सिटौलाले आफ्नै नेतृत्वमा जारी गरिएको कर्जा नउठ्ने भएपछि गर्न जुनियर अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको आरोप पनि उनले लगाए । अर्थ समितिले ३ दिन भित्रै जमिन बेच्ने प्रक्रियाको सम्पुर्ण फाइल तथा कर्जा प्रवाहको फाइल बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
