शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल
हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ ।
कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् ।
हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् ।
हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ ।
निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ ।
(गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
