काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर १०३ दफा रहेको एउटा ऐनको मस्यौदामा १०५६ वटा संसोधन दर्ता भएका छन् । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ का लागि तयार भएको बिधेयकमा त्यति धेरै संसोधन पेश भएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको ९९ प्रतिशत सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘ऐनले समेटेका ४० वटा बिषयमा ९९ प्रतिशत माननियज्युहरुले १०५६ वटा संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा माथी छलफल गर्न विकास समितिले सोमबार बैठक बोलाएको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को बिधेयकमा परेका संसोधनहरुलाई सहजीकरण गर्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएको छ ।
संसोधनमा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरणदेखि साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएका छन् । माओवादी सांसद गणेश पुन, तुलसा राना, शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, टेक बहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, हितराज पाण्डे, गिरिराजमणी पोखरेल, सिता नेपालीले साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।
पुन र रानाले ऐनको प्रस्तावनामै न्यायोचित वितरणपछि ‘साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्न’ भनिएको छ । त्यस बाहेक सांसदहरुले श्रोत साधनको न्यायोचित र सामानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने लगायतका संसोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
