काठमाडौं । वर्षोदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभएका आयोजनामा ६७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । तर, धमाधम काम भइरहेको तथा आयोजनाको सबै विवरण तयार भएर पनि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको भने खर्च प्रगति साह्रै निराशाजनक रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेटमा सवा आठ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांक अनुसार ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
यो रकम खर्च भए अनुसार ठूला आयोजनाको खर्च पनि निकै सकारात्मक हुनुपर्ने भएपनि आयोजना निर्मण गर्ने, सम्पन्न गर्ने र आयोजनाको वार्षिक नभएर समग्र योजनामै भएको प्रगतिसँग मूल्यांकन गर्न नसक्दा कम कामको विवरण आएको भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
उनका अनुसार आयोजनको खर्च त भएको छ तर सानो उद्देश्य र थोरै मात्रै लक्ष्य राखेर तयार भएको आयोजनाको प्रगति विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा देखिदाँ मात्रै उत्साहजन रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा आएका अधिकांश सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम सालबसालि (बर्षेनी) गरिरहने काम भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विवरणले कति प्रगति, कति लागत र कति खर्च भनेर थाहा नहुने भएकोले मन्त्रालयमा आएका प्रगति विवरण फिर्ता गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपाली सेनाले बनाएका सडकको पनि प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले पुनः पूर्ण खर्च, योजना र हालसम्म भएको काम र अब बाँकी कामको प्रगति विवरण ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न थालेको भएपनि आयोजना कहिले बनाउने, कुन मोडलमा गर्ने, कति लागत लाग्छ, कहिले सुरु र अन्त्य गर्ने भन्ने टुंगो नलागोको आयोजनाको प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले गत वर्ष डेढ अर्बको बजेट दिएकोमा एक अर्ब ५० करोड अर्थात ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यो योजनमा भएको खर्च अनुसार सरकारले वर्षेनी धमाधम निर्माण गरिरहेको र राष्ट्रिय महत्व दिएका अयोजनको भने खर्च निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिया गौरवका आयोजनको प्रगति भने सन्तोजनक छैन । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको करिब ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको छ ।
पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ९४५ किमी लामो बनाउनुपर्छ । आयोजनालको लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनयोजन गरेकोमा सबै रकम खर्च भएको अर्थात सत् प्रतिशतको प्रतिवेदन रेल विभागले भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
तर, यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने खासै उल्लेख नै । बजेट खर्च गर्यो तर भौतिक प्रगति देखिएकै छैन, शर्माले भने । यो मार्गले ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक भने अर्थले सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि पूल र सुरुङको भएको छैन । यसको डिजाइन पनि तयार नभएको उल्लेख छ । यो मार्गको हाल ३० किमीका काम भइरहेको भनेपनि कुनै पनि क्षेत्रकमा काम पूरा भने नभएको पनि उल्लेख छ । थोरै पैसा र दक्ष जनशक्ति नहुँदा कम काम हुने गरेको रेल विभागको भनाइ छ ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा परेका द्रुतमार्गको पनि कुनै प्रगति छैन । यो मार्गमा १० प्रतिशत खर्च मात्रै भएको पाइएको छ । यो खर्च कर्मचारी खर्च र साइट अवलोकन तथा निरीक्षणबाहेक नभएको पनि उल्लेख छ ।
मागको एक तिहाइ बजेट विनियोजन
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदिले गत साता अर्थ समितिको बैठकमै मागेजति बजेट नदिदाँ पनि काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार मागेजति बजेट दिने हो भने अहिले करिब ३० खर्ब आवश्यक पर्छ ।
सबैले मागेको बजेटमा पनि सरकारले कटौति गरेर एक तिहाइको मात्रै बजेट बनाएको उनले जानकारी दिए । ३० खर्बको माग भएपनि सरकारले बनाएको गत वर्षको बजेट भने १० खर्बको मात्रै हो ।
अहिलेको बजेटको पनि तेब्बर माग रहेको उनको भनाइ छ । तर मागअनुसार बजेट दिन नसक्दा पनि सबै खर्च हुन नसक्नु कमजोरी भएको उनको बुझाई छ ।
