काठमाडौं । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले भाउ बढाउन गृहकार्य थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि आयोगले यस्तो गृहकार्य थालेको हो ।
सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको महशुल वृद्धि विषयमा थप अध्ययन गर्न सदस्यलाई जिम्मेबारी दिएको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । सदस्यबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैंठक बसेर थप छलफलका लागि काम थाल्ने उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणले उद्योगमा २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेपनि सर्वसाधारणको महशुलको दर परिमार्जन हुन सक्ने उनको भनाई छ । “हामीले उद्योग मात्र हैन ग्राहस्थाको मूल्य पनि भाउ परिमार्जन गर्नलाई सोचिरहेका छौ” उनले भने ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि महशुल बढाउने योजना छ । विद्युत प्राधिकरणले संस्थागत संरचना सुधार अन्र्तगत महशुल वृद्धिलाई पनि समावेश गरेपछि महशुल बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले हालै संस्थागत पुनसंरचना योजना तयार पारी कार्यन्वयन गर्देछ । उसको पुनसंरचना योजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ साउनदेखि आयोगले न्यूनतम १८.३५ देखि १९ प्रतिशत सम्म बिजुलीका भाउ बढाएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी बढेर झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ६ वर्ष अघि सरकारले २७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानलाई अपलेखन गरेर नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा पुर्याएपछि पनि मंहगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा लगातार नोक्सान हुदै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिकिर छ ।
आव ०७२/०७३ मा मात्र प्राधिकरणको ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनको कुशल व्यवस्थापनले गर्दा नोक्सान घटेर ९७ करोडमा झरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा नोक्सान उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा सुधार, आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र भारतबाट सस्तो दरमा बिजुली खरिद गर्दा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको हो ।
गत वर्ष विद्युत प्राधिरकरणले बिजुली बिक्री र अन्य स्रोतबाट गरी ५० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । गत वर्ष ४७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा भएको छ ।
गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष थप २ सय मेगावाट आयातका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको हो ।
एक वर्षमा बिजुली चुहावट ३ प्रतिशत घटेर २२.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।