काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा बिभिन्न चार वटा निकायले छानविन गरिरहेका छन् । सात वटै प्रदेशमा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि भन्दै निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जमिन खरिद गरेको थियो । जमिन अधिग्रहणको व्यवस्थालाई छलेर सार्वजनिक टेण्डर मार्फत जमिन खरिद गरेको निगमले एक अर्ब भन्दा बढि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि चार वटा निकायले छानविन थालेका हुन् ।
सुरुमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे आपुर्ति सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि करोडौं अनियमितताको आंशका गर्दै अर्थ समितिले उप समिति बनाएर छानविन अघि बढाएको थियो । आयल निगम हेर्ने संसदका अर्काे समिति उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गत रहेको उप समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अर्थ समितिको निर्णय माथी आपक्ति समेत जनायो ।
सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी संयोजक रहेको सो उप समितिले जग्गा खरिद प्रकरणको छानविन तथा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अवधीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा खरिद प्रकरणका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन अघि बढाएको छ । उता, आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपाल आयल निगमले गरेको जग्जा खरिद सम्बन्धमा केहि साता यता विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरुको बारेमा छानविन गरि तथ्य सत्यसहितको यथार्थ प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यायले भनेको छ ।
लेखा समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेको छ ।
एउटै बिषयमा चार वटा निकायले छानविन थाल्दा पनि निगम प्रमुख खड्कालाई निलम्बन गरेर कारवाही थाल्न भने कसैले हिम्मत गरेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाँले भने–यो इतिहासको अर्काे ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार काण्ड हो, यसलाई छिनोफानो नगरे भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ ।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करिब एक अर्ब अनियमितता भएको आंशका गर्दै कुनै हालतमा कारवाही हुने बताए ।
