काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको गाँठो फुकेको छ । नव नियुक्त पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले कोरियन कम्पनी ल्याण्ड मार्क एण्ड वल्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)लाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति तिरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट एलएमडब्ल्युलाई बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौताका कारण सरकारले उसको सहमति बिना निजगढ विमानस्थलको काम न सरकारले अघि बढाउन सकेको सकेको थिएन् ।
पुर्व सम्झौता अनुसार एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर दिएर मन्त्रालयले निर्माणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो ।‘एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय भएको छ, उसलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिएर डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवले भने ।
उनले तीन दिन अघि मात्रै मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।‘हामीले निजगढ विमानस्थ निर्माण सम्बन्धी ६ बुँदे मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका छौं, अब निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढ्यो’, मन्त्री देवले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने ।
उनले सेनालाई १८ वर्ग किलोमिटरको सडक, वन फडानी लगायतका कामको जिम्मेवारी दिइएको पनि बताए । उनले एक हप्ताभित्रै निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार भैसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।
विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय सहजीकरण समिति
मन्त्री देवले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।‘बारा, पर्सा र रौतहटका सांसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेटेर उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन हुन्छ, त्यसले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण तयार पार्छ’, मन्त्री देवले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
