काठमाडौं । विहिबार बैठक बसेको उक्त उपसमितिले सरकारलाई १५ दिन भित्र पेट्रोलियम नोक्सानीको समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न निर्देशन दिदै सो समयावधिसम्म पेट्रोलियम व्यवसायीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दियो ।
पेट्रोलियम व्यवसायीलाई व्यवस्थापिका सांसद-उद्योग,वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले भोलीदेखि पेट्रोल खरिद सूचारु गर्न दिएको निर्देशन नमान्ने पेट्रोलियम व्यवसायीले बताएका छन् ।
पेट्रोलियम नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नबढाएको विरोधमा विहिबारदेखि आन्दोलनरत पेट्रोलिय डिलर्स एशोसिएशनले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान दोहोराएका हुन् ।
‘माग पुरा नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले भने पनि आन्दोलन रोक्दैनौं,’ एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने ।
पेट्रोल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल गर्न नमिल्ने उपसमितिका संयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीले बताए । ठकुरीले थप अध्ययनका लागि सरकारसँग सहमती जनाएको दुई दिनपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यसले देशका सेवा प्रदायक निकाय उपभोक्ताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
‘तापक्रमका कारण पनि इन्धनमा घटबढ हुने गरेकाले प्राविधिक लस भएको हुनसक्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘मौसमका आधारमा स्थलगत अध्ययन गर्ने आयल निगमको सञ्चालक समितिले राखेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । तर पनि निराधाररुपमा पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन् ।’
सरकारले इन्धन ढुवानीका क्रममा प्राविधिक रुपमा हुने परिमाण नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग पुरा नगरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियक डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले माग पुरा नभए साउन ३१ गतेदेखि देशभरमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आयल निगम सँग पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलन शुरु गरेको एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले प्राविधिक कारणबाट हराउने पेटोलियम पदार्थको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थियो ।
खरिद बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन २० साउनदेखि पम्पमा कालो झण्डा गाडेर आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीले २६ साउनदेखि पेट्रोल खरिद नगर्ने, २९ गतेदेखि डिजल तथा मट्टितेल खरिद नगर्ने र ३१ गतेदेखि बिक्री वितरण पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
व्यवसायीले चार हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्दा करिब ९९ लिटर र डिजेलमा ६० लिटरसम्मको लस हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।
