काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले ६ महिनाभित्र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्प तथा मौसम अनुसार पेट्रोलियम नोक्सानी (लस) को अध्ययन गर्ने भएको छ ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले निगमले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पेट्रोलियम लस भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति बढाउन माग राखेपछि निगमले अध्ययनका लागि समयसीमा तोकेको हो ।
निगमले अर्को प्रतिवेदन नआएसम्म अल्पकालिन रुपमा क्षतिपूर्ति बढाएपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका छन् । हालसम्म ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ लिटर र ४ हजार डिजेलमा २५ लिटर प्राबिधिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिँदै आएको निगमले क्रमशः १० र ३ लिटर क्षतिपूर्ति बढाएको हो ।
निगमले व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ति बढाउँदै थप अध्ययनमार्फत दिर्घकालिन समाधानका लागि ६ महिनाको समय निर्धारण गरेपछि हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । “आयल निगमले अहिलेलाई पेट्रोलमा १० लिटर र डिजेलमा ३ लिटर नोक्सानीको क्षतिपूर्ति थपेको छ”, उनले भने “हाम्रो माग पूर्णरुपमा समाधान गर्न उहाँले ६ महिनाको समयभित्र अध्ययन तयार पारेपछि दिर्घकालिन समाधानमा जाने निर्णय गरिएको छ ।”
दिपक बराल नेतृत्वको उप समितिमा सहभागी नापतौल विभागका निरिक्षक तिलक केसीले प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले संसदिय उपसमितिमै समितिले दिएको प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले समेत पेट्रोलमा क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने देखिएपनि डिजेलमा नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संसदिय उप समितिको बैठकमा पनि महानिर्देशक पुडासैनीले डिजेलमा क्षतिपुर्ति बढाउनु नपर्ने अडान राखेका थिए । नापतौल सम्बन्धी आधिकारीक निकायको असहमतिका बावजुद निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीको दबाव भन्दै हचुवाका भरमा क्षतिपुर्ति बढाउने निर्णय गरेको हो ।
एशोसिएसन र बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका मागका आधारमा सञ्चालक समितिले गत साउन ३ गते उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त अध्ययनको निचोड अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री (वितरण गर्दा पेट्रोलमा १.५४२ प्रतिशत ( ४००० लिटरमा ६१.६८ लिटर अपुग) र डिजेलमा ०.६९३ प्रतिशत (४००० लिटरमा २७.७२ लिटर अपुग) पाइएको थियो ।
भण्डारण ट्यांकरको क्यालिब्रेशन प्रमाण पत्र छैन
उपसमितिले तयार पारेको अध्ययनमा भण्डारण ट्यांक र ट्यांकरले मापदण्ड अनुसारको क्यालिब्रेशन प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भारतीय मापदण्ड अनुसार निगमबाट बेचिएको परिमाण पम्पमा प’¥याई ट्यांकरको मापन गर्दा अपुग नपाइए पनि बिक्रीवितरण गर्दा नोजल परिमाणमा कम भएको देखाएको छ । गत असार २३ गतेको अध्ययन अनुसार ट्यांकरबाट ०.२५ प्रतिशत कम भएको उल्लेख छ ।निगमले साउन १० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशितगरि सम्पूर्ण ट्यांकरले अनिवार्य रुपमा तीन महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेसन गराई प्रमाणपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको नगरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेसन गराउन नसकेको कारण अध्ययन अपूरो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राप्त परिमाणमै कमी आएको हो या बिक्री गर्दा कमी आएको हो स्पष्ट हुने अध्ययनको निचोड रहेको छ । सो प्रतिवेदनले व्यवसायीलाई आफ्ना भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेशन गराई प्रमाणित पत्र लिन निर्देशन दिनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।गत बैशाखमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेशन गरिएका ट्यांकरमा निगमले बिक्री वितरण गर्दा पनि पेट्रोल पम्पबाट बिक्री हुँदा अपुग देखिएको थियो । डिपोमा ट्यांकर लोड गर्दा पेट्रोलियमको तापक्रम, पम्पमा खन्याइसके पछिको भण्डारणको तापक्रमलाई आधार मानी अध्ययन गर्दा डिजलेमा लस ०.०३४ र पेट्रोलमा ०.०४१ प्रतिशत बढी पाइएको थियो ।
निगमको संयोजकत्वमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा पेट्रोलियम व्यवसायी समेत सदस्य रहेको उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निरीक्षकको हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसद( उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुवास चन्द्र ठकुरीले भने, ’अध्ययन प्रतिवेदनमा नापतौल विभागको हस्ताक्षर नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् ।’ सिमित तथ्याङ्कलाई मात्र आधारमानी पेट्रफलियम थपघटबारे निचोडमा पुग्न नसकिने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।
