काठमाडौं । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले विद्युत नियमन आयोग गठन सम्बन्धित विद्ययेकलाई पारित गरेपछि महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुने भएको हो । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आयोग स्थापना गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । हाल ऊर्जा मन्त्रालयले गर्दे आएको अधिकाँश काम आयोगले गर्ने छ ।
नियमन आयोग विद्ययेकलाई संसदले पारित गरेकाले अब केही समयपछि महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए । ऐनलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि आयोग गठन हुने र त्यसपछि महशुल आयोग स्वतः खारेज हुने उनले जानकारी दिए । नियमन सम्बन्धित कानून बनेपनि खारेज गर्न केही प्रक्रियागत कारणले केही दिन ढिलाइ हुने देखिएको उनले स्पष्टपारे ।
आयोग विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो । सरकारले आदेशको भरमा महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको हो । आयोगले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छ । यस्तै विद्युतको गुणस्तर, महसुल दर निर्धारण, उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षणका साथै प्रतिस्पर्धा कायम गठन हुने आयोगले गर्ने छ ।
मुलुकमा विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारणसमेत आयोग मार्फत हुनेछ । यस्तै विद्युत सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि आयोगले दिने छ ।
यसैगरी आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) को नियमन, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, लागू गराउने अधिकार दिइएको छ । हाल विद्युत् चुहावट करिब २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम आयोगले गर्ने छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पीपीए दर तोक्न आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । हाल आफुखुसी ऊर्जा उत्पादकसंग पीपीए गर्दे आएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः २० प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । नियमन आयोग विद्ययेक पारित भएकाले अब गठनपछि उसैले यस विषयमा निर्णय लिने भएको छ । मस्र्यौदा तयार पारेको झण्डै एक दशकपछि नियमन आयोग विद्ययेक संसदबाट पारित भएको हो ।
