सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली आयोजना बनाउने, संचयकर्ताको नाफा सेयरमा परिणत हुने

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमति पनि पाइसकेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ ।

 

कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुने छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको छ ।

उसले नाफा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सञ्चयकर्तालाई अनुरोध समेत गरेको छ । निवेदन नदिने सञ्चयकर्ताको नाफा रकम सिधै सेयरमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्ताले नचाहेमा लगानी नहुने कोषले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीरआर) तयारीका लागि आवश्यक कार्यादेश (टीआर) को मस्र्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको अध्ययन काम अघि बढाउने तयार भएको उनले जानकारी दिए ।

३ वर्षभित्र सम्पुर्ण अध्ययन सम्पन्न, विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाएर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने आचार्यको योजना छ ।

अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्युटी) जुट्ने उनले जानकारी दिए । ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । यद्यपी डीपीआरपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुने उनले बताए । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ ।

मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोषमा भएको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुने छ ।