काठमाडौं । गत वर्ष ०७३/०७४ मा भारतबाट बिजुली आयात साढे २२ प्रतिशत बढेको छ । 
गत आवमा विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्य गर्न भारतबाट बिजुलीको आयात बढेको हो ।
गत वर्ष २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट बिजुली आयात भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि बिजुलीमा पनि भारतको निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अघिल्लो आवमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । गत आवमा प्राधिकरणले १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको जानकारी दिएको छ । सस्तो मूल्यमा बिजुली खरिद गरेकाले यो वर्ष बिजुली खरिदको भुक्तानी रकम १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ ।
गत वर्ष ग्रीड प्रणालीमा उपलब्ध कुल ऊर्जा मध्ये भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा बढेर ३४.७६ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणको आफनो उत्पादनको ३८.८४ र निजी क्षेत्रको २८.४० प्रतिशत मात्र छ ।
गत वर्ष लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ३८५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । यो वर्ष बढाएर आयात ५ सय मेगावाटसम्म पु¥याउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । गत वर्ष औसत साढे २ सय मेगावाट बिजुली आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा भारतमा बिजुलीको भाउ पनि ओरालो लागेकाले यो वर्ष प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न सकिने जानकारी दिएको छ । गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणका आफना आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली परिमाण ८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १३ करोड ३४ लाख ४० थियो ।
प्राधिकरणले भारतको एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगमको ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ र पीटीसी इन्डिया लिमिटेडको टनकपुरबाट ३५ मेगावाट बिजुली खरिद गरिएको जानकारी दिएको छ । २ सय मेगावाट भन्दा बढी विहार र उत्तरप्रदेशबाट विद्युत आदनप्रदान सम्झौता अनुसार आयात भइरहेको छ ।
हालै भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत आदनप्रदान समिति (पीईसी) बैठकले कटैया–कुसाह र परवानीपुर– रक्सौल प्रसारणलाइनबाट गरी थप १ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति गरेको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने बिजुली व्यवस्थापनका लागि भारतसंग ऊर्जा बैक स्थापनको तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणबाट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २९ लाख ७० हजार थियो ।
