काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जलविद्युत सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा र वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी जलविद्युत सम्बन्धि उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत निजी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिता प्राप्त भएको जानकारी गराएको छ ।
जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको उपयोग गर्न वन मन्त्रालयले योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेर शिफारिश गरेपछि मात्र वनले आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउदै आएको थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रवद्र्धकले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर आयोगको शिफारिश लिन नपर्ने भएको छ । अब जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रवद्र्धकलाई सहज हुने भएको छ ।
