काठमाडौं । नेपालका सडकमा करीब २८ लाखको हारहारीमा गाडी गुड्दै आएका छन् । नेपालमा कुल २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी साधन यातायात कार्यलयमा दर्ता छन् ।
गत आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा मात्रै ४ लाख ४४ हजार २६९ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागले ०७३ फागुन १८ देखि काठमाडौं उपत्यकामा भने २० बर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको थियो ।
यातायात विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले मात्रै १ बर्षमा २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । यो राजश्वमध्ये सवारी साधन करबाट ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८२ हजार संकलन भएको छ । सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबाट ८ अर्ब ५३ करोड २७ हजार तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतको दस्तुरबाट २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सबै सवारी साधनहरुमा हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड् नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ । करीब २५ लाख सवारी साधनका नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड् नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरिने विभागले जनाएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयबाट २ लाख ६० हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा वितरण गर्नुको साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिर कर्णाली अञ्चल बाहेकका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट स्मार्ट कार्ड वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी धनी प्रमाणपत्रलाई आगामी पाँच वर्ष भित्र स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । देश भरिका करिब २५ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी धनी दर्ता प्रमाणपत्रलाई ५ वर्षमा स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए ।
सवारी साधनको अनुगमन गरी ४१८ सवारी साधन कारवाहीमा परेका र उक्त सवारी साधनहरुबाट ११ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ । गत आवमा यातायात व्यवस्था सुदृढिकरण आयोजना अन्तर्गत ६१ करोड ७९ लाख ९९ हजार रकम दिइएको थियो । सोमध्ये वार्षिक खर्च ४३ करोड २१ लाख ५८ हजार रहेको छ । जसमा वित्तिय प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग लगायत निकायहरुसँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा भवन र ट्रायल सेन्टर बनाउने कार्यहरु अघि बढाउने बताएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्ति र अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तथा यातायातको क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा शुन्य सहनशिलता कायम गर्नको लागि योजना अघि बढाउने महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
