काठमाडौं । बाढी र डुवानले तराईमा ४५ हजार बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४५ हजार बढी जनसंख्या विस्थापन भएको जानकारी दिएका हुन् । समिति बैठकमा साँसदहरुले विस्थापन हुने संख्या अझ बढी हुने भन्दै सूचना लुकाइको आरोप लगाएका छन् ।
ठुलो संख्या विस्थापन भएकलो पुर्नस्थपनाको काम सुरु भइसकेको गृहले जानकारी दिएको छ । साँसद अजयशंकर नायक र रामकुमार भट्टराईले वास्तविक विवरण ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । यस्तै सडकमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सडक विभागमा महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । समिति बैठकमा उनले रणनीतिक ठुला सडकमा ३ अर्ब १६ करोड र स्थानिय सडकमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा सर्लाहीकी एमाले सांसद रञ्जना कुमारी सरकारले भनिन–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा गएर तथ्यांक संकलन गरेका छन, के हेलिकप्टरबाट संकलन गरिएको तथ्यांक नै आधिकारीक हो ? उनले ४५ हजार नागरिक मात्रै विस्थापित भएको तथ्यांक देखाएर राज्यले बाढी पीढिडमाथी अन्याय गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइन् ।
अर्का सांसद रामकुमार भट्टाईले पनि तथ्यांक संकलनमा सरकार अनुदार देखिएको आरोप लगाए । सांसद शिवजी यादवले तथ्यांक संकलनमा सरकारले पीडितको नजर अन्दाज गरेको आरोप लगाए । समिति बैठकले पाँच दिन भित्रै क्षतिको एकिन विवरण, पुनस्थापनाको योजना बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनास्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बताए ।
समितिले विकास निर्माणकै क्रममा सम्भावित प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको बिधी प्रयोग गर्न पनि भनेको छ ।
विकास समितिले संसदिय समिति गठन गरेर बाढी र डुबानमा परेका भूभागहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
