काठमाडौं । मनसुनी वर्षा, भुक्षय, तराईमा आएको बाढी र डुबानको क्षति संकलनका लागि एकिकृत संयन्त्र नबन्ने भएको छ ।
सरकारले बिभिन्न मन्त्रालय र तालुकदार निकायबाटै क्षतिको विवरण संकलन अघि बढाएको हो । मन्त्रालयहरुले संकलन गरेको तथ्यांकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकिकृत रुपमा ग्रहण गर्नेछ ।
सबै मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण संकलन गर्न योजना आयोगले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमार्फत क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । उनका अनुसार केही मन्त्रालयले प्रारम्भीक विवरण सार्वजनिक गरिसकको छन् ।
विकासन्युजसंग कुरा गर्दे उपाध्यक्ष वाग्लेले एम साताभित्र क्षतिको विस्तृत विवरण प्राप्त हुने जानकारी दिए । क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि अध्यय गरेर मात्र भएको नोक्सानी र आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावको विषयमा भन्न सकिने उनको भनाई छ । भूकम्पपछिको क्षतिको आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) जस्तै गरी सम्बद्ध मन्त्रालयले नै विवरण संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
चालु आवमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न जटिल अवस्था देखिएको बताउदै उनले अध्ययन नभई भन्न नसकिने बताए । तराईमा भएको बाढी, र डुवानले कृषि, सिंचाइ, घरलागायतका संरचनाका अतिरित्त ठुलो मानविय क्षति भएको छ । १ खर्ब रुपैयाा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको परिदृष्यि सार्वजनिक गर्दे बाढी र डुवानले भएको ठुलो जनधनको क्षतिले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ ।
हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
शुन्यको आधारबाट गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखिपछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो ।
बाढीले सिंचाइ पुर्वाधारमा १२ अर्ब, धानबालीमा ४ अर्ब र पशुपंक्षी १० अर्ब रुपैयाँको नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ ।
बाढी पहिरोले उपभोत्ता मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन जोखिमको रुपमा मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
