काठमाडौं ।
पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा अस्थिरता देखिन थालेको छ । पहिला गरेको निर्णयबाट केन्द्रीय बैंक पछि हट्न थालेको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) मा सञ्चाकको कार्यकाल २ वर्ष भन्दा बढी हुनु हुदैन भन्ने व्यापक पहल (लविङ) गरेको राष्ट्र बैंक अहिले नयाँ ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै सञ्चालक समितिको कार्यकाल सीमा हटाएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार जति समय पनि सञ्चालक हुन पाउने भएका छन् ।
यसअघि एउटा संस्थामा लामो समय एउटै व्यक्ति अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुदा समस्या भएको भन्दै निर्देशिका ल्याएर २ कार्यकालको सीमा तोकेको थियो । वाफियामा व्यवस्था नभएपछि राष्ट्र बैंक आफैले नयाँ निर्देशन ल्याएर सञ्चालकको सीमा तोकेको थियो । राष्ट्र बैंक पहिलाको निर्णयबाट पछि हटेपछि उसले निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि छ । यस्तै नीतिगत दावावमा राष्ट्र बैंक परेको देखिन्छ ।
कानूनमा नभएपनि राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे निर्देशिका ल्याएर नयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार भएपनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित एकिकृत निर्देशनमा कुनै व्यवस्था नगरी खुला गरिदिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बैकर साँसदले नै लविङमा लागेर यसलाई हटाएका थिए । समितिले वाफियामा कार्यकारी र सञ्चालकको अघि प्रवन्ध सञ्चालक शब्द थपेर २ वर्ष कार्यकालको सीमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाफिया ऐनले नबोलेपछि राष्ट्र बैंकले एकिकिृत निर्देशनमा यस सम्बन्धित व्यवस्था नगरेर अघोषित रुपमा अध्यक्ष तथा सञ्चालककको कार्यकाल सीमा हटाएको विज्ञको भनाई छ । कानूनमा नभएपनि नयाँ निर्देशन ल्याएर राष्ट्र बैंक तोक्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंक दवावमा परेर यस विषयमा मौन रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल वाफियामा भएको व्यवस्था अनुसार सञ्चालककको कार्यकाल हटेको बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे पौडेलले कानूनमा जे छ त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको विषयमा व्यवस्था गरेको तर्क गरे ।
यता पुर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सञ्चालककको कार्यकाल सीमा हटाउदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दीर्धकालमा सुशासन नहुने बताउछन् । “संस्थागत सुशान नहुने भएपछि वाफियामा प्रस्ताव गरिएको थियो” उनले भने “साँसदले नै लविङ गरेर हटाएपछि राष्ट्र बैंक चुप लगाएर बस्नु हुदैन थियो ।” राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यसलाई पुनः कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिने आधार हुदाहुदै मौन बसेको उनको भनाई छ । सञ्चालकको सीमा नभएपछि मनोमानी बढ्ने, प्रलोभनमा फस्ने र दीर्धकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नै संकटमा पर्ने उनको तर्क छ ।
तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ऐनमा व्यवस्था नभएपनि सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकाल तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसंग रहेको मान्यता स्थापित गरि दिएको छ । कैलाश विकास बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र गिरीको मुद्धाको फैसला गर्दे यस्तो मान्यता स्थापना गरेको हो ।
वाफिया एने २०६३ मा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध सञ्चालकको व्यवस्था भए पनि कार्यकाल र सीमा तोकिएको थिएन् । लामो समय कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक हुदा सुशान कमजोर भई वित्तीय समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले सीमा लगाएको हो । अध्यक्ष, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको समय सीमा तोएिपछि पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छैनन् ।
