स्वदेशमा मलखाद उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना हुदै

<p>काठमाडौं । कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले नेपालमै रासयनिक मलखाद उत्पादन गर्नका लागि कारखाना स्थापनको तयारी भएको बताएका छन् । स्वदेशमा कारखाना नहुँदा मलखाद खरिदमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएको भन्दै उनले यसलाई रोक्न सरकारी तवरबाट मलखाद कारखाना स्थापना हुन लागेको जानकारी दिए । कृषि उत्पादन बढाउन गोठे प्राङ्गगारिकसँगै रासायनिक मलको अति आवश्क रहेको उनले बताए । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले नेपालमै रासयनिक मलखाद उत्पादन गर्नका लागि कारखाना स्थापनको तयारी भएको बताएका छन् ।

स्वदेशमा कारखाना नहुँदा मलखाद खरिदमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएको भन्दै उनले यसलाई रोक्न सरकारी तवरबाट मलखाद कारखाना स्थापना हुन लागेको जानकारी दिए । कृषि उत्पादन बढाउन गोठे प्राङ्गगारिकसँगै रासायनिक मलको अति आवश्क रहेको उनले बताए ।

“मुलुकमा ७ लाख २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक रहेपनि सरकारी तवरबाट साढे ३ लाख मेट्रिक टन मलमा अनुदान दिइएको छ,” मन्त्रीयादवले भन्नु भने “मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना नहुँदा वर्षेनी अरबौ रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।”

मन्त्रीयादवले मुलुकमा मागको ६० प्रतिशत मल सरकारी र बाँकी गैरकानुनी तवरबाट आयात भइरहेको बताए । कृषि र मलखाद एक अर्काेको परिपुरक भएकाले पनि उत्पादन बढाउनका लागि मलखाद आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री यादवले यसको विस्तारको लागि लागिरहेको बताए ।

यता निजी व्यवसायीले पनि रासायनिक मलको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हाल सरकारले सहकारी संस्थाबाट वितरण गदै आएको रासायनिक मललाई निजी व्यवसायीले पनि बेच्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको राजधानीमा भएको महाधिवेशमा व्यवसायीले सहकारी सरह निजी व्यवसायीले पनि मल बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन ।  कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टे«डिङ्ग कर्पाेरेशनले रासायनिक मल आयात गरी सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गदै आएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सिचाई, उन्नत बीउ, प्रविधिसँगै मलखादको पनि अति आवश्यक रहेको बताए । खाद्यान्न उत्पादन भएमात्र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने भन्दै उनले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

मल, बीउ,प्रविधिलाई तालमेल गर्न सके कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण नभई उत्पादकत्व बृद्धि हुन नसक्ने भन्दै सहसचिव कार्कीले कृषिको व्यवसायिकरण गर्न १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए ।

मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले सरकारले निजी व्यवसायीलाई पनि रासायनिक मलको विक्रि गर्न पाउनुपर्ने बताए । कृषिलाई चाहिने १६ तत्व मध्ये युरिया, डिएपी र पोटास सरकारले अनुदान दिएपनि बाँकी तत्वहरु निजी व्यवसायीले विक्रि गरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई पनि रासायनिक मल विक्रि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

 

Share News