काठमाडौं । सरकारले कागजी नोटको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ । भ्रष्टचार, कालोधन, हुण्डी, पुँजी पलायन र जाली नोट जस्ता अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न काजगी नोटको प्रयोग घटाउने लागिएको हो ।
‘भ्रष्टाचार, जाली नोट र वित्तिय अपराधको मुल जरो नै कागजी नोट रहेछ, यसको प्रयोग घटाउँदै लैजाने निष्कर्ष निकालेका हौं’, निवर्तमान अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने ।
सोही योजना अनुसार नै सरकारले गत साउनदेखि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको वित्तिय कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । यस्तै गाडी किन्दा २० लाख रुपैयाँ र जग्गा किन्दा २० लाख रुपैयाँदेखि भुक्तानी चेकमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नोट कारोबारमा कडाई गर्दै त्यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्दै जाने योजना अघि सारेको हो ।
पछिल्लो समयमा अनौपचारिक कारोबारबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप बढेको र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै सरकारले त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । ‘नोटको कारोबारको सट्टा अब विद्युतीय ट्रान्सफर, एटीएम र डेविट कार्डमार्फत कारोबार बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखेका छौं, डा. सुवेदीले भने ।
सरकारले दशैका बेलासम्म नोट र सिक्का गरी ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा पठाएको थियो । पछिल्लो समय यसको सीमा बढाएर ५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ । ‘करिब पाँच खर्ब मूल्य बराबरको नोट बजारमा पढाएका छौं, अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, यसले बजारमा वित्तिय अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ’, सुवेदीले भने ।
संसार भर भ्रष्टाचार र कालोधन उन्मुलनका लागि नोट कारोबारलाई निरुत्साहित पार्ने चलन छ । त्यसका लागि डिजिटल मनी तथा साना नोट मात्रै छाप्ने अभ्यास रहेको छ । जस्तै अमेरिकामा एक सय डलरका मात्रै नोट छापिन्छन् ।
भारतले १ वर्षअघि आतंकवाद, भ्रष्टचार र जाली नोट र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजार दरका भारुलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यद्यपी भारतले २ हजार दरका नोट छापेपछि भने बिमुद्रिकरणको योजना माथी नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपालले भने नोटको उपयोग नै घटाउने अभियान थालेको देखिन्छ ।
