काठमाडौंको जमिनमाथी ४५ किलोमिटर मेट्रो रेल, कस्ले खन्याउला १८० अर्ब ?

<p>काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले काठमाडौंमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने निर्णय गरेको हो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डले पाएको छ । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले काठमाडौंमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने निर्णय गरेको हो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डले पाएको छ । डीपीआर तयार भैसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको खोजि हुनेछ ।

‘चालु आर्थिक बर्षभित्रै विस्तृत सम्भाव्यता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माण गरिसक्ने योजना छ, केहि काम अघि बढाईसकेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले उपत्यकामा २ वटा रुटमा मेट्रो रेल निर्माण सम्भव भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डले रुट नम्बर २ का रुपमा पहिचान गरिएको नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल रुटमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो ।

मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको कल लागत १८० अर्ब पुग्नेछ । जमिनमाथी पुल निर्माण गरेर मेट्रो रेल सञ्चालन गरिनेछ । ‘एलेटेटेड ट्रयाक(पुल) माथी रेल गुडाउने प्रबिधी अन्तर्गत मेट्रो रेलको निर्माण गर्न लागिएको हो’, वाग्लेले भने । मेट्रो रेलहरु व्यवसायीक रुपले सञ्चालन गर्न कठिन हुनेगरेको छ । त्यसैले मेट्रो रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले केहि अनुदान वा सहुलियतको सुबिधा उपलब्ध गराउनेछ । ‘ मेट्रो रेल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा अघि बढ्छ, त्यसका लागि निर्माण कर्ता कम्पनीलाई केहि अनुदान वा सहुलियत प्रदा गर्नेछ, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेबारे भने बोर्डले थप अध्ययन गर्नेछ ।’, वाग्लले भने ।

उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केहि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुले केहि बर्ष पहिले नै मेट्रो रेल निर्माणका लागि भन्दै रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका थिए । ‘मेट्रो रेल सरकारको अनुदान बिना सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ, सरकारले कुनै न कुनै अर्थमा अनुदान वा सहुलियत दियो भने धेरै देशका कम्पनीहरु आउनेछन’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने ।

उनले मेट्रो रेल रेलको डीपीआर बनाउने जनशक्ति भने रेल विभागसँग मात्रै रहेको दावी पनि गरे । ‘रेलको जनशक्ति हामीसँग मात्रै छ, डीपीआरका लागि बजेट पनि हामीसँगै छ’, उपाध्यायले भने ।

Share News