७५० मेगावाटको पश्चिमसेती बनाउन विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी सम्झौता

<p>काठमाडौं । पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) भएको छ । जेभीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका लगानी विभागका निर्देशक याओ फिक्लिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जेभीएसंगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना बन्नका लागि बाटो खुला भएको छ । जेभीएको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) भएको छ ।

जेभीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका लगानी विभागका निर्देशक याओ फिक्लिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जेभीएसंगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना बन्नका लागि बाटो खुला भएको छ । जेभीएको प्रारम्भीक मस्र्यौदामा हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि सम्झौता भएका हो ।

जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएका विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आयोजना वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण हुने छ ।

विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत स्वपँजी (इक्विटी) का लागि थ्री गर्जेजले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्राधिकरणले लगानी गर्ने स्वपुँजीको व्यवस्था थ्री गर्जेजले गर्ने भएको छ ।
जेभीए भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने छ । यसअघि भएको जेभीए गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।

आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।

सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

Share News