१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा बिनै चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु नै गलत थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको गल्तिलाई देउवा सरकारले सच्याएको छ जुन एक दमै ठिक कदम हो ।
तर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिएको भने चाँही गलत हो । तर भारतीय कम्पनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत छलेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा ठेकेदारसंग सम्झौता गरेको छ । एक जना काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा विदेशी कम्पनीको कर्मचारीसँग यति ठुलो आयोजनाबारे सम्झौता गर्नु साह्रै गलत थियो ।
प्रचण्ड सरकारले गरेको गल्तिमा देउवा सरकारले कोर्ष करेक्सन गरेको हो । यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिशोध छ भन्न मिल्दैन् । केहि भारतीय मिडियाले चीनसँग खोसियो अब भारतले पाउँछ ? भनेर पनि लेखेको देखियो । चीनसँग खोसेर भारतलाई दिन लागिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त । एउटासँग खोसेर अर्काेलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिईयो भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ । त्यस्तो गलत निर्णय अहिलेको सरकारले निर्वाचनका मुखमा गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि अब सरकारले टेण्डर गर्ला । बुढीगण्डकीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्क उठाइएको छ । त्यसबाट १३ अर्ब रुपैयाँ जति शुल्क संकलन पनि भैसकेको छ । त्यो रकमलाई हेरेपछि यो आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ ।
बुढीगण्डकी जलासय भनेको बहुआयामिक आयोजना हो । यसले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा लाभ दिन्छ । जस्तो की सुख्खायाम पानीको उपयोग र त्यसको लाभ बाडफाँट साह्रै महत्वपुर्ण सवाल हो । नेपालले पानीको अधिकतम उपयोग र भारतलाई दिइएको पानीको तल्लो तटिय लाभको हिस्सा माग्नुपर्छ ।
यो गण्डक परियोजनासंग पनि सम्बन्धित छ । आयोजना जसले बनाए पनि फरक पर्दैन । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ र पानीको प्रयोगको विषयमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ । (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुत्त उपाध्यायसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
