काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि उठाउने लक्ष्य राखिएका राजश्वले प्रदेश र स्थानिय तहका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणका लागि नपुग्ने देखिएको छ ।
७५३ तहमा भवनलगायत अन्य पुर्वाधार बनाउन ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल बजेट आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले चालु आवमा लिएको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले नभ्याउने भन्दै स्थानिय पुर्वाधार निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको लगानी प्रवद्र्धनका लागि करमा सुधार विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव ढुङानाले ५ वर्षयता करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए ।
सरकारले करको दर भन्दा दायरा बढाउन जोड दिएको भन्दै करको दर मात्र बढाउने पक्षमा सरकार नभएको उनले स्पष्टपारे । सरकार कर प्रणालीलाई सुधारेर उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए ।
अझै पनि न्युनविजिकरणको समस्या रहेको भन्दै सचिव ढुङानाले बताए । कर प्रणालीमा देखिएका समस्या समधान गर्न सरकारले एकिकृत कर कोडको तयारी गरेको छ । यस्तै कर तिर्नका लागि एबीबीए प्रणाली र विद्युतीय प्रणालीमार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले सुनाए ।
सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको कर प्रणालीले निकासीमैत्री उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए । उनले व्यवसायीले कर ठग्ने दिन गएको बताए । कर भुक्तानीलाई सहजीकरण गरी सबै कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न उनले सुझाए ।
कारोबार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अझै पनि न्युन बिजिकरणले भ्रष्टचारलाई बढवा दिएकाले यसलाई रोक्नु सुझाए । सरकारले राजश्व वृद्धिलाई मात्र आधार मानेको उनको आरोप थियो । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक शंकरप्रसाद खकुरेलले कर प्रणालीमा सुधार भइरहेको बताए ।
