काठमाडौं । लाइसेन्स लिएर भर्खरै कारोबार आरम्भ गरेका बीमा कम्पनीहरुले आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा थालेका छन् । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले साधारण सभाबाटै आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गराईसकेको छ । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले भने कम्पनीहरुले आफ्नो उदेश्य अनुसारको कारोबार गरेको एक आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले भने नियामक निकायको अनुमति लिएर आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘बीमा समितिले अनुमति दिएमा आइपीओ निष्काशन गर्न दिने संकेत धितोपत्र बोर्डले दिएको छ, त्यसैले साधारण सभाबाट आइपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका हौं’, यूनियनका सिइओ लाल कर्णले विकासन्युजसँग भने ।
उनले केहि समयभित्रै बीमा समितिसँग अनुमतिका लागि औपचारिक अनुरोध गर्ने पनि बताए । यद्यपी यूनियन, आईएमई र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै विगत केहि समयदेखि नै बीमा समितिमा लबिङ गर्दै आएका छन् ।
अनुमति पाएमा यूनियनले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युनियनले लाइफले कात्तिक १४ गते नै साधारण सभा गरेर आइपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । युनियन, ज्योति र आइएमई लाइफले १० गत आवको १० दिनको वित्तिय विवरण पास गराएका छन् । यी तीन वटै कम्पनीले गत असार २० गते लाइसेन्स पाएका थिए । कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तिय वित्तिय विवरणमा बैंकमा राखिएको निक्षेपको ब्याज र कर्मचारी खर्च लगायत समेटेका छन् ।
बीमा समितिको नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका उप निर्देशक साम्भराज घिमिरेले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको दफा ९ को उप दफा ३ अनुसार बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगे पनि आइपीओ निष्काशन गर्न पाउन सक्ने बताए । यद्यपीले उनले सो नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाको गहन अध्ययनपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने पनि बताए ।
उता नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगी बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले भने–सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगेको बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न पाउँदैनन्, नयाँ आएका इन्स्योरेन्स कम्पनीका हकमा पनि यहि लागु हुन्छ ।’
यद्यपी बीमा समितिले बिशेष निर्णय गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो बाधा फुकाउन सकिने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालनमा आएको एक बर्षपछि मात्रै आइपीओ जारी अनिवार्य गरिएको छ ।
