काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहको अधिकार होल्ड गर्ने प्रयास गरेपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारका कार्यालय, बजेट, कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयहरुले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको हो । अब प्रत्येक मन्त्रालयले ७।७ दिनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका कार्यालय, बजेट तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंसिर १०, ११ र १३ गते २२ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको सघन छलफलपछि दायित्व हस्तान्तरणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक साता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालय, जिम्मेवारी, सम्पति र कार्यक्रम हस्तान्तरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो ।
२२ वटै मन्त्रालयका सहसचिवहरुको संयोजकत्व रहने गरि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समिति समेत गठन हुनेछ । सो समितिले मन्त्रालयगत कार्यक्रलम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
