काठमाडौं । नेपाल इनभेष्टर फोरमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन करदाता सेवा कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । ७ दिन भित्र फिर्ता नलिएमा संघर्षका कडा कार्यक्रम गर्ने उनीहरुले विज्ञप्ती मार्फत चेतावनी दिएका छन् ।
धितोपत्र व्यवसायीहरुमाथी अन्तिम कर निर्धारण गरि मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्न दिएको करदाता सेवा कार्यालयको निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । सो निर्देशन प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको भन्दै फोरमले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
मुल्य अभिबृद्धी कर लगाउने सम्बन्धि निर्णयले पन्ध्रलाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न रहेको सम्बेदनशील पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाब पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यसरी स्पष्ट रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट हुने भनि सो सम्बन्धका तथ्यहरु सहित सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्दा गर्दै तथ्यहरुको वेवास्ता गरि धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु माथी अन्तिम कर निर्धारण गरि मुल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता हुन निर्देशन दिने जस्ता कार्य प्रचलित कानुन तथा मु.अ.कर निर्देशिकाको प्रतिकूल रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
पूँजी बजारमा तरलता प्रदान गर्ने, आर्थिक विकासको लागि पूँजीको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने, अर्थतन्त्रको सहि सूचकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने फोरमले जनाएको छ । करदाता सेवा कार्यालयले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मूल्य अभिबृद्धि कर निर्धारण गरी विहीबारसम्मको जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर गणना गरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भई कारोबार गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।
लगानीकर्ताका अनुसार धितोपत्र दलालको सेवा २०५० सालबाट प्रारम्भ भएको र तत्कालिन बिक्रीकर ऐन, २०२३ अनुसार पनि दलाल सेवामा बिक्रीकर लागेका थिएन र मूल्य अभिबृद्धि कर लागू भएपछि हालसम्म पनि करिब १९ बर्षसम्म लगातार धितोपत्र दलालको दलाली सेवा शुल्कलाई वित्तीय सेवा मानि मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुने र कर उठाउने कार्य भएको छैन ।
