काठमाडौं । खर्च धान्न चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना नपुग्दै सरकारले १ खर्बं ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा आव सुरु भएको ५ महिना नपुग्दै सरकारले यति ठुलो रकम आन्तरिक ऋण उठाएको हो । लक्ष्यअनुसार अब ३७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ ।
७५३ स्थानिय तहलाई पहिलो चरणमा ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेकोमा दोस्रो चरणमा पुनः ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नपर्ने भएपछि तत्कालिन विकल्पको रुपमा आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो २ महिनामा लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन भएपछि यसको दवाव आन्तरिक ऋण उठाउनमा परेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो । आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको छ । हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ३२.६३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले स्थानिय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेशका लागि २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न थप ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारलाई दवाव बढेको छ ।
पहिलो त्रैमाशमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको र स्थानिय तहमा दोस्रो किस्ता पठाउन र केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्नु पर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउछन् । आन्तरिक ऋण नउठाएको भए स्थानिय तहमा पठाउने पैसाको पनि अभाव हुने अवस्था आएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋणबाट खर्च व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ ।
चालु आवका लागि राष्ट्र बैंकले पहिलो र दोस्रो त्रैमाशमा गरी झण्डै ८९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिना नपुग्दै सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत २९ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमाशमा ३२ अर्ब ५४ करोड, दोस्रो त्रैमाशमा ४६ अर्ब ६१ करोड १३ लाख, तेस्रो त्रैमाशमा ४५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख र चौथो त्रैमाशमा १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत अर्थात ६६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रबाट ४५.६६ अर्थात ७२ अर्ब, नागरिक वचतपत्र ४.१४ अर्थात ६ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ०.६९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कुल चालु आवमा सरकारले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरण तयार पारेको छ । जसअनुसार राजश्व ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड, वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब १६ करोड र नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ ।
