काठमाडौँ । आपसी विवाद चर्किएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनः निर्माणका विषयमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिरणसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।
ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा पुरातात्विक महत्व कायम गर्दै पर्यटकीय आकर्षण कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न लागिएको हो ।
निर्माणाधीन रानीपोखरीमा आज बिहान उपप्रमुख खड्गी अवलोकन गर्न गएको समयमा केही संस्कृतिकर्मीले पोखरीभित्र जाने मूल ढोकामा ताला लगाइएपछि निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको थियो । दिउँसो प्रमुख शाक्यसहित महानगरको टोली पुगी ताला तोडिएको थियो । प्रमुख र उपप्रमुख एकैसाथ अवलोकनमा जाने र समस्या समाधानबारे निकासमा पुग्ने तयारी भए पनि उहाँहरु अलगअलग पुग्दा थप समस्या देखिएको हो ।
पहिलेको भन्दा पोखरी सानो बन्न नहुने तथा त्यहाँस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण कंक्रिट प्रयोग गर्न नहुने आवाज संस्कृतिकर्मीले उठाउँदै आएका छन् तर प्रमुख शाक्यले आफू पनि त्यही पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
प्रमुख शाक्यले पुनःनिर्माणको काम निरन्तर गराउन ठेकेदारलाई निर्र्देशन दिनुभएको छ भने उपप्रमुख खड्कीले निर्माणको काम नियमविरीत भएकाले स्थगन गर्न आग्रह गरे ।
“सम्पदा सबैको हो । यसको पुनःनिर्माण चाँडै सकाउन हामी लागिपरेका छौँ । आज उपप्रमुख पनि सँगै जान पाएको भए विवाद हुने थिएन, पछि मैले छलफलका लागि बोलाउँदा उहाँ आउनुभएन”–प्रमुख शाक्यले भने, “यस विषयलाई चुलिन नदिन पुरातत्व र प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरी अघि बढिनेछ ।”
विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको २०७२ माघ २ मा राष्ट्रपतिबाट पुनःनिर्माण अभियान प्रारम्भ भएको थियो ।
विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण पोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर, पोखरी र वरपरसमेत क्षति पुगेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल करिब रु सात करोड लागतमा पहिलो चरणको लागि गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सकाइक्नुपर्ने सो निर्माण कार्य महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तारिक विवादका कारण ढिलाइ भएको हो ।
विसं १७२७ मा दुई वर्ष लगाएर बनाइएको सो पोखरी प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तीन्द्रको मृत्युपछि रानीलाई शोकबाट मुक्त गराउन स्थापना गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । रासस
