काठमाडौँ । सरकारले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर तोक्ने भएको छ । सरकारले नाफालाई नियन्त्रण गर्न लागि वचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि स्प्रेड दर तोक्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज दर अन्तर स्प्रेड हो । र्बैंकले ब्याजबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन पाउने छैनन् । सहकारी ऐनअनुसार स्प्रेड दर तोकिने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।
नयाँ ऐनमा ब्याजको स्प्रेड दर, कार्यक्षेत्रको निर्धारण, सदस्यको निर्धारण, सहुलियत, विशिष्टीकरण, जोखिम न्यूनीकरणका लागि जगेडा तथा परिपूरक कोषजस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।
केही सहकारीका गल्तीका कारण सिंगो क्षेत्र नै बदनाम भएको भन्दै उनले भने “त्यसको शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याइएको हो ।” मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजार सहकारी भएकाले त्यसको दिगोपना कायम गर्न र आफ्ना सदस्यप्रति उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक परेको उनको भनाई छ ।
स्वपरिचालन, स्वउत्तरदायी र स्वलक्ष्यित सहकारीको आधारभूत शर्त भए पनि केहीले गलत काम गरेका छन्” मैनालीले भने “अब नयाँ ऐनले गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।”
मन्त्रालयका अनुसार १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार तथा ऋण परिचालन गर्ने ५ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । सञ्चालित ३४ हजारमध्ये १३० सहकारीले आफ्ना सदस्यको रकम हिनामिना गरेका छन् । रकम हिनामिना गर्ने प्रमुख व्यक्ति कार्वाहीमा परेका छन् । केही अझै फरार रहेका छन् ।
मुलुकका सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार सहकारीका ६१ लाख सदस्य छन् । सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा १९ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान छ ।
